काठमाडौँ, जेठ ९ : नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न चन्द्रागिरि हिल्समा आज र भोली ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ हुने भएको छ । संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन : विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २५ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “अब नेपालले हिमालका मुद्दामा नेतृत्व लिएर यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संस्थागत गर्न यो संवाद महत्वपूर्ण हुनेछ ।” संवादका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमको बारेमा सचेतना जगाउने, पर्वतीय देशहरूको साझा मुद्दा र समस्या पहिचान गरी सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने छ । यस संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने जनाइएको छ ।
संवादमा सहभागी हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) का अध्यक्ष ह्यारी ब्रेउल्स नेपाल आइसक्नुभएको छ । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि संवादमा सहभागी हुनेछन् ।
पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्नुहुने कार्यक्रम छ । संवाद क्रममा तीन वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।
संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र तयार गर्नु रहेको छ । उक्त निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ ।
---
