काठमाडौँ, असोज २० : भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सुस्त भई तीन दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढङ्गले पुनर्निर्माण’ (बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्ट्ली फर द फ्युचर) मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि सुरु भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव दुई प्रतिशतमा उक्लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विश्व बैंकको आकलन छ । त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा परेको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने सम्भावना रहेको विश्व बैंकलेल प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको बताउँदै यसलाई नेपालको पूर्वाधार र आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधारमा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उत्थानशीलता तथा वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले नेपाललाई अझ बढी उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी तथा उपयुक्त नीति कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने तथा सङ्कटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता तीव्र रूपमा उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
