विष्णु नेपाल

काठमाडौँ : सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्ट रूपमा मुख्यतः महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि यो सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यतालाई देशभर विस्तार गर्न सकिएको छैन ।

असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउन सकिएको छैन । नेपाल सरकारले सुरक्षित र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहे पनि अनुगमन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा अकालमा आमाहरूको मृत्यु रोकिएको छैन ।
अर्काेतर्फ सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले यो अधिकारलाई जनशक्तिको अभाव देखाउँदै प्रयोग गर्न पन्छिदै आएका छन् । ‘सुरक्षित गर्भपतन कुनै अपराध होइन, प्रत्येक गर्भवती तथा किशोरीको अधिकार’ हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिएको छैन ।

महिला विकास तथा कानुन मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐन, नियमावली कार्यान्वयन तथा अनुगमन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या आएको बताउनुहुन्छ  । उहाँ भन्नुहुन्छ “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली संशोधन जरुरी छ ।  नियमावलीमा संशोधन गरिनुपर्ने बुँदाहरु स्पष्ट लेखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइसकेका छौँ । ” प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी गर्ने मुलुकहरूमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डालगायत मुलुक मात्रै छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर एक लाख पाँच हजार बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए । यो सूचिकृत स्वास्थ्य सस्थाबाट प्रदान गरिएको सेवाको तथ्याङ्क हो ।  तीमध्ये २० वर्ष माथिका औषधि दिइने सेवा (एमए) ६९ हजार ६९०, औजारद्वारा दिइने सेवा एमभिए २६ हजार २८८, औषधि दिइने सेवा (एमआई) एक हजार ६० र औजारद्वारा दिइने सेवा (डिएन्डई) ५५९ र २० वर्ष मुनिका ६ हजार ९०१  थिए ।

नेपालमा अझै असुरक्षित गर्भपतन गर्नेको संख्या उच्च रहेको, महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार कुल गर्भपतनमध्ये करिब ५२ प्रतिशत असुरक्षित हुने गरेको छ । अर्थात् ४८ प्रतिशत मात्र सुरक्षित गर्भपतन हुने गर्दछ । सन् २०२१ को अध्ययन भन्दछ, “सन् २०२१ मा गर्भपतन सेवा लिएका तीन लाख ३३ हजार ८५३, स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको गर्भपतन एक लाख ७६ हजार २१६, स्वास्थ्य संस्था बाहिर एक लाख ४० हजार ४६० र अन्य हानिकारक अभ्यासद्वारा १६ हजार ६६७ ।”

सोही अध्ययनमा नेपालमा एक वर्षमा आठ लाख ६२ हजार १९९ गर्भधारण हुनेमध्ये करिव ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित रहने गरेको छ । साथै दुई तिहाइ अनिच्छित गर्भपतन हुने गरेको छ । औसतमा नेपालमा प्रत्येक दिन दुई जना आमाले अकालमा ज्यान गुमाउँदा करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्युमध्ये गर्भपतनका जटिलताका कारण हुने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतनका सेवाका बारेमा अनुगमनको समन्वय गर्ने काम सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय÷स्वास्थ्य कार्यालयलाई रहेको छ । तर हालसम्म यस्तो अनुगमन न्यून मात्र हुने गर्दछ । समस्या देखिएपछि मात्र अनुगमन गर्ने नियति रहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई हालैको बुटवलमा देखिएको समस्याले उजागर गरेको छ । 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवतीको अवस्था अनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । यसबाहेक जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाण वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन नेपाल परिवार नियोजन संघको नेतृत्वदायी भूमिका 

नेपालमा सन् २००२ मा नै गर्भपतनले कानूनी मान्यता प्राप्त गरको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन नेपाल परिवार नियोजन संघको ऐतिहासिक योगदान रहेको छ । संघले गर्भपतन उदारीकरण नीतिका लागि लामो समयदेखि जनमत निर्माण गर्दै  सन् १९९६ मा आएर तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी क्षेत्रको तर्फबाट गर्भ संरक्षण विधेयक दर्ता गरी नेपालमा गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । 

संघका कार्यकारी निर्देशक डा प्रविन शाक्यले सुरक्षित गर्भपतन उदारीकरण नीतिका क्षेत्रमा संघको ऐतिहासिक योग्दानको उल्लेख गर्दै संघले गुणस्तरीय सेवा विस्तार साथै गर्भपतनलाई पूर्णरुपमा अपराधमुक्त बनाउन साझेदार संघसस्थाहरुसँग समन्वयात्मक रुपमा निरन्तर पैरबी गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।  कार्यकारी निर्देशक डा शाक्यका अनुसार संघले सन् २००४ देखि नै गुणस्तरीय, लाञ्छना, त्रास, विभेद रहित सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरु निरन्तर विस्तार गर्दै आइरहेको छ, साथै सेवा विस्तारका लागि संघले  युवा, यौनकर्मी महिला, एचआइभी सङ्क्रमित , लागु औषध प्रयोगकर्ता,  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आदिलाई साथी शिक्षकका रुपमा उनीहरुकै समुदायमा परिचालन गर्दे पनि आइरहेको छ । साथै प्रशिक्षित परामर्शदाताहरुबाट गुणस्तरीय परामर्श तथा प्रेषण सेवाहरु प्रदान गर्न निःशुल्क हेल्पलाइन १६६००१४५००० सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  

यसै सन्दर्भमा कार्यकारी निर्देशक डा शाक्यले भन्नुभयो “संघले सन् २०२५ मा लगभग १४ लाख परिवार नियोजन , सुरक्षित गर्भपतन लगायत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विविध सेवाहरु प्रदान गरेको थियो ।” यसबाट ६९, ४४१ अनिच्छित गर्भधारण रोकथाम, ४८,३४२ गर्भपतन रोकथाम, ३१, ४३९ असुरक्षित गर्भपतन रोकथाम , २१० बालमृत्यु तथा २५ मातृमृत्यु रोकथाम भएको संघले जनाएको छ । संघले सातै प्रदेशमा नेपाल सरकारबाट प्रमाणीकरण  गरिएका संघका आठवटा तालिम केन्द्रहरुबाट नेपाल सरकारका सेवा प्रदायकहरुलाई सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमहरु पनि प्रदान गर्दै आएको छ । 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाः निःशुल्क सेवा छ, सेवाग्राही छैनन् 

हाल ७७ जिल्ला अस्पताल र सीमित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । विसं २०७३ देखि नै निःशुल्क रहेको यो सेवाका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैनन् । नेपालमा बर्सेनि कति महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन गराउँछन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्नुहुन्छ, “सेवाग्राहीले गर्भपतन सेवाका लागि क्लिनिक सूचीकृत छ कि छैन बुझेर मात्र सेवा लिनुपर्छ । आफूखुसी अनधिकृत औषधि पसलबाट अनधिकृत औषधि सेवन गर्नुहुन्न । औषधि व्यवस्था विभागको सीमित स्रोत साधनका कारण औषधि पसल अनुगमन गर्न नभ्याइएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवाअन्तर्गत क्लिनिक र औषधि सेवनमार्फत दुवै सेवा प्रदान गर्न सरकार सक्षम छ । सेवा छ, सेवाग्राही छैनन् ।”

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गोपनीयता नहुने जनाउँदै सेवाग्राही यस्ता सेवाका लागि निजी तथा औषधि पसलमा निर्भर हुने गर्दछन् । गत असारसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि तीन हजार ८२७ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने सात हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ ।

‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो १० हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिन सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अति प्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसैगरी, १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सी अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेसन एन्ड इभ्याकुएसन (डिएन्ड) गरिन्छ । औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी रहेको छ । 

सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै सेवाग्राहीलाई यथेष्ट जानकारी छैन । उनीहरु सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन’ भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) का एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छ । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२.८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३.७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
...