काठमाडौँ, असोज २१ : सरकारले सन् २००९ देखि नै सरकारी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल र केही मेडिकल कलेजमा संस्थागत सुत्केरी सेवा निःशुल्क गर्दै आएको छ। तर अस्पतालमा सुत्केरी हुन जाने महिलाले प्रयोगशाला परीक्षणका लागि अझै हजारौं रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसैलाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने महिलाका लागि १ हजार ८४५ रुपैयाँसम्मको प्रयोगशाला सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
‘हामीले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थामा १ हजार ८४५ रुपैयाँसम्मका प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित निर्देशिका संशोधन गरेका छौं,’ महाशाखाकी निशा जोशी भन्नुभयो, ‘प्रस्तावित रकममा आधारभूत परीक्षण गर्न सकिन्छ, तर यो हाम्रो प्रस्ताव मात्र हो र अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन।’ अधिकारीहरूका अनुसार गर्भवती महिलाका लागि आवश्यक सबै परीक्षण गर्न ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लाग्छ। सबै परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराउन महाशाखासँग पर्याप्त बजेट छैन। तत्काल प्रस्तावित रकम थप गर्नसमेत बजेट छैन। तर अर्थ मन्त्रालयले थप रकम निकासा गरिदिए सुत्केरी हुन आउने महिलाले अत्यावश्यकीय परीक्षण गराउन सक्छन्।
उनीहरूका अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क सुत्केरी सेवाको प्याकेजमा समावेश नभएकाले नै राजविराजको घटना भएको हो। ‘केही अस्पतालले आफ्नै कोषबाट सबै सेवाको खर्च बेहोरेर निःशुल्क उपलब्ध गराउँछन्,’ उहाँले भन्नुभयो , ‘अन्य अस्पतालले यी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदैनन्, किनकि सरकारले अहिले प्रयोगशाला सेवाबापत अस्पताललाई शोधभर्ना गर्दैन।’ सप्तरीको राजविराजमा करिब चार साताअघि विपन्न सुत्केरी महिलालाई अस्पतालबाहिरै बच्चा जन्माउन बाध्य पारिएको थियो।
राजविराजको परसाहीकी ३० वर्षीया बबिताकुमारी पासवानले सरकारी स्वामित्वको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालबाहिर सडकपेटीमा बच्चा जन्माएकी थिइन्। उनका श्रीमान्ले परीक्षण शुल्क तिर्न नसकेपछि उनले अस्पताल पुगेर पनि सेवा पाइनन् र अस्पतालबाहिरै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन्।
घटनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेका थिए। दुवै समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदनले प्रयोगशाला सेवा निःशुल्क उपलब्ध नगराउने सरकारी नीतिलाई पनि घटनाको एउटा कारण मानेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत केही स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अमानवीय व्यवहार पनि गम्भीर समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यतिबेला अस्पतालका कर्मचारीले अस्पतालले वर्षौंदेखि अपनाउँदै आएको प्रक्रियाअनुसार काम गरेको बताएका थिए।
सरकारले वर्षौंअघि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवा निःशुल्क घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वास्थ्य संस्थालाई शोधभर्ना गर्दै आएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थालाई सामान्य सुत्केरीका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, जटिल सुत्केरीका लागि ४ हजार रुपैयाँ र शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराएबापत १० हजार रुपैयाँ शोधभर्ना गरिन्छ। यसमध्ये सुत्केरी गराउने नर्सलाई अस्पतालले ३०० रुपैयाँ दिनुपर्छ।
दुर्गम क्षेत्रमा र स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर भएका तथा कतिपय ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालयसमेत नभएका स्थानमा सरकारले हेलिकप्टरबाट उद्धार पनि गर्दै आएको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा सुत्केरी सेवा निःशुल्क भए पनि सुत्केरी हुनुअघिको परीक्षणका लागि भने गर्भवतीले आफैं खर्च गर्नुपर्छ। यी परीक्षण निःशुल्क सेवाको प्याकेजमा समावेश नगरिएकाले आपत्कालीन अवस्थामा आवश्यक परीक्षण गराउन विपन्न बिरामीलाई समस्या हुने गरेको छ।
सरकारले सन् २००९ मा संस्थागत सुत्केरी सेवा निःशुल्क घोषणा गरेको थियो र त्यससँगै आमा तथा नवजात शिशुलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन थालेको थियो। त्यतिबेला करिब १६ प्रतिशत रहेको संस्थागत सुत्केरी दर अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ।
निःशुल्क उपचारसँगै संस्थागत सुत्केरी सेवा लिने महिलाले यातायात खर्च र गर्भावस्थामा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएबापत नगद प्रोत्साहनसमेत पाउँछन्। यी उपायले महिलालाई स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालसम्म ल्याउन मद्दत गरेका छन्।
कार्यक्रमले मातृमृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको मानिन्छ। सन् १९९६ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५३९ रहेको मातृमृत्युदर २०१६ मा २३९ मा झरेको थियो। यसका लागि नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पुरस्कारसमेत पाएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० यता नेपालले मातृमृत्युलाई ७० प्रतिशतभन्दा बढीले घटाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १४२ नेपाली महिलाको मातृसम्बन्धी जटिलताका कारण मृत्यु हुन्छ।
