–विष्णु नेपाल ,
काठमाडौँ : सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचले महिलामाथि हुने शारिरिक र आर्थिक हिंसा घटाउन सक्ने नयाँ अध्ययनले उजागर गरेको छ । सेवाको पहुँचले महिलालाई अनिच्छित गर्भावस्थाबाट मात्र नभई दाम्पत्य हिंसाबाट समेत जोगाउन सक्ने हाल प्रकशित ‘द ल्यान्सेट रिजनल हेल्थ साउथ इष्ट एसिया’मा ‘नेपाल टर्नअवे स्टडी’ शीर्षकको अनुसन्धानात्मक लेखले सुरक्षित, गुणस्तरीय र महिला केन्द्रित गर्भपतन सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको संरक्षणसँगै जोडीबाट हुने हिंसाको जोखिम घटाउने सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सन् २०११ अप्रिलदेखि सन् २०२० डिसेम्बरसम्म नेपालको सातै प्रदेशका २२ विभिन्न स्वास्थ्य सस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिन आएका १ हजार ७४२ महिलालाई समेटिएको पाँचवर्षे अध्ययन अनुसार अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिएर बच्चा जन्माउनका तुलनामा सुरक्षित गर्भपतन गराएका महिलामा दीर्धकालीन रुपमा हुने शारिरिक तथा आर्थिक हिंसाको जोखिम उल्लेखनीय रुपमा कम पाइएको छ ।
अध्ययनको मुख्य अनुसन्धानकर्तामध्येका एक एवं सेन्टर फर रिसर्ज अन इन्भयरमेन्ट हेल्थ एण्ड पपुलेशन एक्टिभिटिज (कृपा) सहनिर्देशक डा महेशचन्द्र पुरीले भन्नुभयो “सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच पाएका महिलाको तुलनामा अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिएर बच्चा जन्माउने महिलामा दीर्धकालीन रुपमा जोडीबाट हुने ंिहंसाको जाखिम समेत बढी हुने देखिएको छ ।” युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, सान फ्रान्सिस्को र नेपालस्थित कृपाका अनुसन्धानकर्ताको संयुक्त प्रयासमा सम्पन्न अध्ययनमा मुख्य अनुसन्धानकर्ता रेचेल, मुर्राेसँगै नादिया जी डायमण्ड स्मिथ, डा पुरी, अनुपमा आलेमगर र डायनाग्रिन फोस्टर सम्लग्न थिए ।
सह निर्देशक डा पुरीका अनुसार अध्ययन सहभागीलाई औषत ६२ महिना अर्थात् पाँचवर्षसम्म ‘फलोअप’ अर्थात् पछ्याइएको थियो । अध्ययनमा सहभागी मध्ये १ हजार ४६७ जनाले गर्भपतन गराएका वा गर्भावस्थामा नरहेको बताएका थिए भने २७५ जनाले नवजात शिशु जन्माएका थिए ।
अध्ययनको नतिजामा भनिएको छ “गर्भपतन खोज्ने समयभन्दा अघिल्लो एकवर्षमा ३५४जना अर्थात् पाँच मध्ये एक भन्दा बढी महिलाले जोडिबाट कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका बताएका थिए । यसमध्ये १५ प्रतिशतले भावनात्मक, १२ प्रतिशतले शारिरिक, ७ प्रतिशतले आर्थिक र ९ प्रतिशतले यौन हिंसा भोगेको बताएका थिए । गर्भपतन गराएका महिलामा समयक्रमसँगै समग्र हिंसाको जोखिम घट्दै गएको थियो । एकवर्षपछि समग्र हिंसाको जोखिम ०.५ प्रतिशतले र पाँचवर्षपछि ०.८ प्रतिशतले घटेको देखिएको थियो । शारिरिक हिंसामा भने पहिलो वर्षदेखि नै कमी देखिएको थियो र पाँचवर्षसम्म यो कामी कायम नै थियो । गर्भपतन गराएका महिलामा पहिलो वर्ष शारिरिक हिंसाको जोखिम ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । दोस्रो , चौथो र पाँचौवर्षमा पनि करिव ०.६ प्रतिशतसम्म कमी देखिएको थियो । आर्थिक हिंसामा समेत पहिलोवर्ष ०.५ प्रतिशतको कमी देखिएको थियो । ”
प्रतिवेदनमा भनिएको छ “यसको विपरित, बच्चा जन्माएका महिलामा अध्ययन अवधि भर हिंसाको जोखिम उल्लेखनीय कमी देखिएन । पाँच वर्षमा पुग्दा गर्भपतन गराएका महिलामा शारीरिक , भावनात्मक वा आर्थिक हिंसा गरी कुनै पनि हिंसा भोगेको अनुमानित दर १४ प्रतिशत थियो भने बच्चा जन्माएका महिलामा यस्तो दर २४ प्रतिशत पुगेको थियो । ”
यसैगरी पाँचवर्षमा भावनात्मक हिंसा बच्चा जन्माएका महिलामा २२ प्रतिशत र गर्भपतन गराएका महिलामा १३ प्रतिशत थियो । आर्थिक ंिहसाको दर क्रमशः ११ र ६ प्रतिशत तथा यौन हिंसाको दर १३ र ६ प्रतिशत थियो । शारीरिक हिंसामा पनि बच्च जन्माएका महिलाले अध्ययन अवधिभर तुलनात्मक रुपमा बढी हिंसा ‘रिपोर्ट’ गराएका थिए । अध्ययनको नतिजा अनुसार अनिच्छित गर्भावस्था र जोडिबाट हुने हिंसा बीच नजिकको सम्बन्ध छ । यस्तो अवस्थामा आफूले चाहेको गर्भपन प्राप्त गर्नसक्नु महिलाको प्रजनन स्वायत्तताको विषय मात्र नभइ हिंसात्मक सम्बन्ध वा परिस्थितबाट बाहिर निस्कने सम्भावित माध्यम समेत हुन सक्छ ।
अध्ययनलाई ‘नेपाल टर्नअवे स्टडी’ भनिएको छ । अनुसन्धानकर्ता डा पुरीका अनुसार दक्षिणपूर्वी एसियामा गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने र गर्भपतनबाट बञ्चित हुने महिलाबीच जोडिबाट हुने ंिहसाको दीर्धकालीन प्रभाव तुलना गर्ने यो पहिलो अध्ययन हो । अध्ययनले सुरक्षित, गुणस्तरीय र महिला केन्द्रित गर्भपतन सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको संरक्षणसँगै जोडीबाट हुने हिंसाको जोखिम घटाउने सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अनुसन्धानकर्ताले गर्भावस्था र प्रसूतिपछिको तत्काल अवधिमा हुने हिंसाबारे थप सुक्ष्म अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिए छन् । गर्भपतनको पहुँचले हिंसा घटाउने प्रक्रिया कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्न महिला शसक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य र दाम्पत्य सम्बन्धमा पर्ने तनाव लगायत पक्षमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको अध्यययनमा उल्लेख छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चका वरिष्ठ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ सुरक्षित गर्भपतन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको आम बुझाइमा समस्या रहेको औँल्याउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५’ नियमावली २०७७ संशोधन आवश्यक छ । कुन कुन बुँदामा संशोधन आवश्यक छ भनेर सरकारलाई हामीले प्रतिवेदन समेत दिइसकेका छौँ ।”
प्रजनन स्वास्थ्य सेवा
नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । संविधान प्रदत्त यही अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५’ नियमावली २०७७ (हाल संशोधनको चरण) जारी गरिएका छन् । महिला तथा किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाइ ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट रुपमा सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारतः फितलो कार्यान्वयन देखिन्छ ।
यस्ता ऐन नियमावलीमा शिक्षा, सूचना, मनोपरामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने, गर्भान्तर वा सन्तान संख्या निर्धारण गर्ने , गर्भ निरोधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र यसको प्रयोग गर्ने ,गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने, गर्भावती तथा सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार तथा शारीरिक आराम पाउने, प्रसुतिकर्मीबाट आवश्यक मनोपरामर्श, गर्भवती तथा सुत्केरी सेवा, सुत्केरी पश्चातको गर्भनिरोध सेवा पाउने , आकस्मिक प्रसुति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसुति सेवा, बृहत आकस्मिक प्रसुति, नवजात शिशुको लागि अत्यावश्यक सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने , आफ्नो जीवनचक्रको बिभिन्न अवस्थामा आवश्यक परे प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रुपले पाउने र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनौट गर्ने अधिकार समेत रहेको उल्लेख छ ।
जनस्वास्थ्यकर्मी मदनराज पोखरेलले भन्नुभयो “संविधानले प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा अङ्गिकार गरेको छ । यो हकलाई महिलाले प्रयोग गर्न सकेका छैननन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५’ नियमावली २०७७ संशोधन आवश्यक छ । यस्ता ऐन नियम महिला, किशोर किशोरी मैत्री छैनन् । प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, जानकारीबाट पाउनबाट वञ्चित छन् । ”
नकारात्मक भाष्य
नेपालमा पछिल्लो जनगणना २०७८ मा कुल प्रजननदर घटेर १.९४ पुगेको छ । अर्थात् नेपालमा हाल सय जना महिलाले आफ्नो प्रजनन अवधिमा १ सय ९४ बच्चा जन्माउँछन् । जनसंख्यालाई स्थिर राख्नका लागि सामान्यतया एक जना महिलाले २.१ अर्थात् सय जनाले २ सय १० जना जन्माउनुपर्छ । २०३८ मा कुल प्रजननदर ६.३९ रहेको थियो । त्यसबेला एक जना महिलाले आफ्नो प्रजनन अवधिमा करिब ६ जनाभन्दा बढी बच्चा जन्माउँथे । सरकार, नेपाल परिवार नियोजन संघद्वारा सञ्चालन गरेको परिवार नियोजन (योजना) कार्यक्रमले विगतमा यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, आर्थिक अवस्था र शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रगति र अन्य कारणले गर्दा नेपालमा २०७८ मा कुल प्रजननदर घटेर १.९४ पुगेको छ ।
कुल प्रजननदरमा कमी आउनका लागि गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सन् १९७६ मा कुल प्रजननदर ६.३ भएको बेलामा आधुनिक गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर केवल ३ प्रतिशत मात्र थियो । सन् २००६ मा कुल प्रजननदर घटेर ३.१ भयो र आधुनिक गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर पनि बढेर ४३ प्रतिशत पुग्यो । तर यसपछि विविध कारणले गर्दा आधुनिक गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन तर कुल प्रजननदर भने निरन्तर घटेर प्रतिस्थापन तहमा पुगेको छ ।
यसरी गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग दर नबढे पनि कुल प्रजननदर घट्नुको कारणबारे गरिएको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा कुल प्रजननदर घट्नुको मुख्य कारण बसाइँसराइको कारणले दम्पतीहरू छुट्टिएर (अलग) बस्नाले (२८.५ प्रतिशत) हो भन्ने देखाएको छ । अन्य कारणमा गर्भ निरोधका साधनको प्रयोग, ढिलो विवाह, बाँझोपना र गर्भपतन छन् ।
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार हाल नेपालमा विवाहित १५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये एक तिहाइभन्दा बढी ३४ प्रतिशतका पति र ८ प्रतिशत पुरुषका पत्नीहरू सँगै नबसिरहेको वा घरबाहिर रहेको पाइएको छ । यसरी दम्पतीहरू धेरै समय छुट्टिएर बस्दा प्रजननदर घट्नु स्वाभाविकै हो । तर यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने यसरी दम्पती छुट्टिएर बस्ने कारणले प्रजननदर घट्नु अस्थायी प्रकृति हो । उनीहरू बाहिर सधैं बस्ने नभई समय–समयमा परिवारलाई भेट्न आइरहेकै हुन्छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा परिवार योजनाका कार्यक्रम चाहिँदैन भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । आफ्नो योजनाअनुसार बच्चा जन्माउन र गुणस्तरीय यौन जीवनका लागि यो निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहनुपर्दछ र यसमा लगानीका घटाउनुहुँदैन । नेपालस्थित युएनएफपिएका देशीय व्यवस्थापक श्रीराम हरिदास नेपालमा महिला, किशोर किशोरी तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य,मातृ स्वास्थ्य, परिवार व्यवस्थापन ,जनसंख्या व्यवस्थापन थप लगानी आवश्यक औँल्याउनुहुन्छ ।
