काठमाडौँ, साउन १ : शुक्रबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु हुँदै छ । यससँगै सरकारको आम्दानी र खर्चको नयाँ खाता पनि सञ्चालनमा आउने छ । वर्षभरि सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चको अनुमान गरिने नयाँ बजेट पनि शुक्रबारदेखि नै कार्यान्वयन हुने छ । बजेटमा सरकारले आम्दानी र खर्च बढाउने तथा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नयाँ नयाँ व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
सरकारले संवैधानिक प्रावधान अनुसार गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आजदेखि लागु हुने नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । जुन संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भइसकेको छ । सरकारतर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरे पनि केही कर पनि बजेट प्रस्तुत गरेकै दिनबाट लागु हुन्छन् । खास गरी भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, विलासिता शुल्क जेठ १५ गतेदेखि नै लागु भइसकेका छन् । यसबाहेक व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लागु हुँदै छन् ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार बिरामी वा उपचार गर्ने व्यक्तिले अस्पताललाई तिर्ने हरेक रकममा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्नेछ।
विद्यार्थीको नाममा निजी विद्यालयले लिने हरेक शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लाग्नेछ। सरकारले यसअघि एक पटक यस्तो करको सुरुआत गरेर स्थगित गरेको थियो।
अहिले फेरि यसको दायरा विस्तार गर्दै नयाँ कर शीर्षकका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
आजबाटै विद्युत र राइड सेयर सेवामा पहिलो पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ। जेठ १५ गतेदेखि भन्सारमा लागू भएका दुई नयाँ शुल्क कार्यान्वयनमा छन्। त्यसैगरी सेयर र घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकरको नयाँ दर, आयकरको नयाँ सीमा तथा केही अन्य करसम्बन्धी व्यवस्था पनि आजदेखि लागू भएका छन्।
सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष असर निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने उपभोक्तालाई पर्ने देखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारको रकममा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ।
कार्यान्वयनका लागि निजी शैक्षिक संस्थाले आफ्नो बिलिङ प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थाले पनि बिलिङ प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले सेवा शुल्कको कार्यान्वयन तथा यसको दायराबारे आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइने जनाएको छ।
सरकारले आजदेखि दुई दरमा भ्याट उठाउन थालेको छ।
घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। ५० युनिटसम्मको घरायसी विद्युतमा भने यो व्यवस्था लाग्दैन।
औद्योगिक, व्यावसायिक तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। विद्युत प्रयोग गरेर वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने तथा भ्याट फिर्ता दाबी गर्ने क्षेत्रमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट नै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राइड सेयर सेवाको प्रयोगकर्ताले तिर्ने भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। तर राइड सेयर कम्पनीले चालकबाट लिने सेवा शुल्कमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ५ प्रतिशत भ्याट लागेको क्षेत्रमा कर क्रेडिट वा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था नभएको स्पष्ट गरेको छ। १३ प्रतिशत भ्याट लागेको क्षेत्रमा भने कानुनअनुसार भ्याट फिर्ता गर्न सकिनेछ।
