काठमाडौँ, चैत, २२ : "जसको सवाल: उसैको सहभागिता; जसको सवाल: उसैको आवाज" भन्ने भनाईसहित देशका विभिन्न भागबाट भेला भएका बालबालिकाहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली र मधेश प्रदेशका जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, सर्लाही, सप्तरी र महोत्तरी लगायतका जिल्लाका बालबालिकाहरूले गहन छलफल गरी छलफलबाट प्राप्त आफ्ना समस्या र मागहरूलाई विधेयकमा समावेश गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बालबालिकाका सुझावहरूमा सुरक्षित शिक्षण वातावरण: (घरबाट विद्यालय जाँदा जंगल, वन्यजन्तुको डर र किशोरीहरूलाई हुनसक्ने सम्भावित जोखिम, यौन उत्पीडन, जातीय भेदभाव र छुवाछूत विरुद्ध कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने । सबै विद्यालयमा दिवा खाजा, पिउने पानी, सफा शौचालय र आपतकालीन संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्ने । समावेशी शिक्षा: अपांगता तथा विपन्न विद्यार्थीकाका लागि सामग्री सहितको निशुल्क शिक्षा, दलित तथा पछाडि पारिएका विद्यार्थीहरूका लागि विभेदरहित शिक्षा हुनुपर्ने ।
शिक्षक र शैक्षिक प्रणाली सुधार: शिक्षकको नियमित उपस्थिति र विषयगत शिक्षकको अनिवार्यता हुनुपर्ने परीक्षाको तनाव कम गर्न सीपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा व्यवस्था गर्ने, शिक्षकले बालवालिकालाई गाली, कुटपिट र उपनाम राख्ने चलन रोक्न आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने । सामाजिक चुनौती समाधान: बालविवाह, लैङ्गिक असमानता र अभिभावकको जागरूकता अभियान तथा प्राकृतिक प्रकोपपीडित विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
उक्त छलफलमा मन्त्री भट्टराईले बालबालिकाको सुझावलाई "भविष्यको नभएर वर्तमानको आवश्यकता" बताउँदै यी मुद्दाहरू विधेयकमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले केही सुझाव पहिले नै विधेयकमा समावेश भएको र बाँकीमा मन्त्रालयले गम्भिरता लिने जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, शिक्षकद्वारा विद्यार्थीमाथि हुने गरेको उत्पीडन लुकाउने चलन रोकी कानुनी कारबाही गर्ने, बालमैत्री र सिकाईमैत्री विद्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय तह र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय बढाउने र विद्यार्थी-मैत्री शिक्षा नीति बनाउने साथै शिक्षा नीति निर्माणमा बालबालिकाको आवाजलाई प्राथमिकता दिइने र मन्त्रालयले यी सुझावलाई विधेयकमा समेटेर सुरक्षित, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने आफु लागिपरेको बताउनु भयो ।
