काठमाडौं, चैत ८ :प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको टिममा विधेयकका विवादित विषय टुंग्याएर छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उपसमिति बनाइएको हो ।
उपसमितिलाई कतिपय समितिका अन्य सदस्य, विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेर टुंगाउन भनिएको छ । आन्तरिक पनि बसेर टुंग्याउन भनिएको छ । उपसमितिमा सांसदहरू विश्वकर्मासँगै, डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह, सरिता भुसाल सदस्य रहेका छन् । एक सदस्य उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि थप्ने भनिएको छ । उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ ।
निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो मूख्य कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत विद्यालयहरु कल्याणकारी भावनाबाट चल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनैपर्ने प्रावधान उक्त ऐनले गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विद्यालय सुधारका लागि २०८३ सालसम्मको लागि कार्ययोजना बनाइसकेको समेत मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म मन्त्री भएर आइसकेपछि अनिवार्य विद्यालय शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न एजेण्डा बनाए । त्यो कार्ययोजना तयार पार्नुको मूलभूत उद्देश्य सामूदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थापन र संस्थागत विद्यालयको नियमन गर्नु हो । त्यो कार्ययोजना बनाउँदै गर्दा कतिपयले कसरी गर्ने रहेछ ? सम्भव छैन लगायतका कुराहरु गर्थे । मैले २०८३ सम्मको कार्ययोजना बनाइसकेको छु । त्यो कार्ययोजनाको एउटा लक्ष्य यो नै थियो ।’
यो सन्दर्भमा मैले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका सरोकारवालासँग बसेर स्पष्ट रुपमा संस्थागत विद्यालयहरु कल्याणकारी एप्रोचबाट चल्नुपर्छ भनेका छौं । अर्को कूरा स्कलरसिप १० प्रतिशत दिनैपर्छ भन्छ उहाँले भन्नुभयो, “यो दुईटा कूरा अनिवार्य शिक्षा ऐनमा व्याख्या गरेको छ । यो ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन नै गर्छु ।’ उहाँले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
