काठमाडौँ, फागुन १६ :गृहमन्त्री लेखकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को समीकरणबाट बनेको सरकार सरकार बनाउनका लागि र केही नेतालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउनका लागि मात्रै नबनेको उल्लेख गर्नुभयो । शुक्रबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपालको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले स्थिर सरकारको निर्माण र त्यसबाट देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन उद्देश्यले कांग्रेस—एमालेको सरकार निर्माण भएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले अवरोध हुने कानुनलाई समाप्त गरेर सेवालाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।
केही प्राविधिक, प्रक्रियागत कारणले अध्यादेश स्वीकृत हुन नसकेको भए पनि समयावधिभित्रै अध्यादेश स्वीकृत गर्ने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति आम नागरिक, निजी क्षेत्र सबै खुसी रहेको बताउनुभयो ।
‘‘नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)को समीकरणबाट बनेको सरकार सरकार बनाउनका लागि र केही मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्री, केही नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनका लागि बनेको होइन । त्यसका लागि मात्रै बनेको समीकरण पनि होइन । हामीले मुलुकमा एउटा स्थिर सरकारको निर्माण हुन सकोस्, त्यो स्थिर सरकारले देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको हो ।,’’
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘अहिले हामी सुशासन दिने, दिगो शान्ति स्थपना गर्ने, विकासका गति अघि बढाउने र समृद्धिलाई अगाडि लैजाने यात्रामा अगाडि बढेका छौँ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । किनभने जहाँ हामी समृद्धिको कुरा गर्दछौँ, त्यहाँ अर्थतन्त्रको कुरा जोडिन्छ । शिक्षाको कुरा जोडिन्छ ।’’
निजी क्षेत्रले शिक्षामा गरेको लगानीले शिक्षाको गुणस्तर बढाएकोमा शङ्का गर्न नहुने बताउनुभयो । नेपालको शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी रहेको र प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी र आवासीय विद्यालयको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । आकर्षण देखाएर अभिभावक र विद्यार्थी तान्ने र पछि असुल्ने काम भएको भए बन्द गर्न चेतावनी दिनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी र अभिभावक केन्द्रित बनाएर पारित गरिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले अहिले शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसदमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै शिक्षा विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले कानुनी र नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानुन नीति, निर्माण गरेर संविधानका व्यवस्थाहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा सरकार लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय संसदमा विधायनको काम ढिलो भएकाले निश्चित सीमा अवधिभित्र विधायनको कामलाई सक्नैपर्ने व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गर्ने काममा सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘अहिले शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसदमा छ । हामीले अहिले सरकारले एउटा कुरालाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेका छौँ । त्यो भनेको कानुनी र नीतिगत सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानुन नीति, निर्माण गरेर संविधानका ति व्यवस्थाहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने काममा हामी लागेका छौँ ।’’
उहाँले शिक्षा विधेयकलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी रहेको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका हित, विद्यालयका कर्मचारीका हित, निजी र आवासीय विद्यालयका हित, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयका हितहरूलाई केन्द्रीय भागमा राखेर विधेयक पारित हुने बताउनुभयो ।
‘‘सङ्घीय संसदमा पनि विधायनको काम ढिलो भयो । वर्षौं वर्षदेखि सदनमा प्रवेश गरेका विधेयकहरू समयमा पास हुन सकेनन् । त्यसो भएको हुनाले अब सदनमा पनि निश्चित सीमा अवधिभित्र विधायनको कामलाई सक्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गर्ने काममा हामी प्राथमिकता दिइरहेका छौं । सङ्घीय संसदमा विचाराधिन शिक्षासम्बन्धी विधेयक चाँडो भन्दा चाँडो पास गर्ने ।,’’ गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘‘शिक्षा विधेयकलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ । विद्यार्थी केन्द्रित, अभिभावक केन्द्रित बनाउन जरुरी छ । विद्यार्थी र अभिभावकको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षकका हित, विद्यालयका कर्मचारीका हित, निजी र आवासीय विद्यालयका हित, सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयका हितहरूलाई केन्द्रिय विषयवस्तुको चारैतर्फ राखेर सबैका सन्तुलित कानुन बन्छ । तपाईंहरूको लगानी खेर जान दिइँदैन ।’’
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन विदेशी विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । महरले सरकारलाई बजेटमा यथोचित व्यवस्था गरेर विदेशी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसर प्रदान गर्न सुझाव दिएसमेत दिनुभएको छ ।
‘यस प्रकारको छात्रवृत्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउनुका साथै शिक्षा प्रणालीमा विश्वासनीयता समेत निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ। शिक्षा भूराजनितिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण कडी बनेको छ। यस क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
