काठमाडौँ, माघ २४ :चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ का निम्ति स्नाकोत्तर (पीजी) तहको सिट संख्या निर्धारण गरेको छ । १८ सरकारी र २६ निजी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूका निम्ति विभिन्न कार्यक्रममा सिट संख्या तोकिएको हो ।
आयोगले सरकारीतर्फ ७९५ र निजीतर्फ १०२० गरी कुल एक हजार ८१५ सिट छुट्याएको छ । यस्तै, सातवटा निजी अस्पतालका कार्यक्रमका निम्ति १९ सिट निर्धारण गरिएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले भने आयोगको सिट निर्धारणमाथि आपत्ति जनाएको छ । एमडी/एमएस/एमडीएस कार्यक्रममा सरकारी प्रतिष्ठानहरूमा क्षमताअनुसार सिट थप्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नथपिएको भन्दै संघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिट संख्या थप नहुँदा पीजीका निम्ति ठूलो संख्यामा चिकित्सक विदेशिन बाध्य भएको संघको ठहर छ ।
सरकारी प्रतिष्ठानमा गतवर्ष पनि ७९५ सिट नै तोकिएको थियो । सरकारी र निजी गरी आयोगले गतवर्ष कुल एक हजार ७१४ सिट छुट्याएको थियो ।
एमडी अध्ययनरत विद्यार्थी चिकित्सक सरकारीमा सिट संख्या थपिनुपर्ने, पीजी शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवसीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह सरहको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दानेलनमा छन् ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको समेत माग सम्बोधन हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न संघको माग छ ।
