काठमाडौँ, पुस २८ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी मुद्धाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षालगायतका कामहरु अझ वैज्ञानिक, प्रभावकारी र तथ्यपरक हुनुपर्ने एवम् मुद्धाको सफलताको प्रतिशत अझ बढाउन सकेमा कानुनी शासनको बढोत्तरी तथा खासगरी फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ भन्नुभयो । “तथापी मुद्धाको सफलताको प्रतिशत बढाउने मात्रै भन्दा पनि पीडितले न्याय पाए नपाएको वा पीडितमैत्री भए नभएको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने म ठान्दछु, त्यसैले कसुरदारलाई सजाय दिने तर्फमात्र होइन पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषयसमेत महान्यायाधिवक्ताको जिम्मवारी हो ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो हकको रक्षाको लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ पनि महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले विशेष ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्त बडालले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
