काठमाडौँ, भदौ३१ : सरकारले सर्वोच्च अदालतमा काठमाडौं उपत्याकाका नदी किनारामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला पुनरवलोकन गर्न निवेदन दिएको छ।
सरकारले उक्त निवेदन आजै दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते नदी किनारामा सरकारले तोकेकोभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। जनस्तरमै फैसलाको पुनरवलोकन गर्न माग उठेपछि मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्।
सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले फैसला कार्यान्वयन गर्न ४ खर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन दिएको थियो। क्त प्रतिवेदन आएपछि सरकारले फैसला पुनरवलोकनको तयारी गरेको थियो। थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको आदेशले धेरै व्यक्तिको आवासमा नोक्सान पुग्ने र सरकारले मुआब्जा दिएर लिन पनि सात वर्षको विकास बजेट लाग्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भन्दै पुनरवलोकन हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा छ।
‘देशको सात वर्षको विकास बजेट जस्तो विशाल धनराशी एउटै योजनाको लागि खर्च गर्न सम्भव नभएको तथ्य उल्लिखित समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अवगत हुन आएको कारण सम्मानित अदालतको उल्लिखित इन्साफमा नै तात्विक असर पर्ने देखिएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै निवेदनमा नदी/खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त रूपमा कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको उल्लेख छ।
‘यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव/ असर समेतलाई मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश सोको प्रतिकूल छ,’ सरकारको पुनरवलोकन निवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतको फैसलाले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार मिचेर उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटरको मापदण्ड लागु गर्न खोजेको सरकारको भनाइ छ। अरू निकायको अधिकारमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न हुन्न भनेर आफैले प्रतिपादन गरेको नजिर विपरीत यो फैसला आएको निवेदनमा उल्लेख छ।
‘सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित, 'सबै प्रकारका निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने ती निकायको कार्य प्रणालीमा एकातर्फ अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन पुग्छ भने अर्कोतर्फ अदालतको आदेश सधैं र सबै अवस्थामा कार्यान्वयन योग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्डभन्दा बाहिर समेत पर्न आउने हुँदा नेपाल सरकार लगायत अन्य स्वायत्त निकायले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिक रूपमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन बाञ्छनीय देखिन आउँछ भन्ने सिद्धान्त विपरीत छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले नै नागरिकको आवास सुरक्षाका निम्ति यसअघि गरेका विभिन्न आदेश विपरीतको फैसला भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।
‘अन्य कुराका अतिरिक्त विकास निर्माणका क्रममा विस्थापनलाई न्यूनतम गरिनु पर्ने र कम भन्दा कम व्यक्तिहरूलाई क्षति पुग्नेगरी विकास निर्माणका कार्यहरू गरिनुपर्छ विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असर पर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सिद्धान्तको सापेक्षतामा समेत उपर्युक्त परमादेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन योग्य छ।’
नदी किनारमा लागु मापदण्डमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने माग त रिट निवेदकको समेत थिएन भन्ने सरकारको जिकिर छ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतवाट आदेश हुँदा रिट निवेदकले दावी जिकिर नै नलिएको विषयमा प्रवेश गरी आदेश हुन पुगेको छ। नदी किनाराका दायाँ बायाँ थप २० मिटर छोड्ने गरी आदेश गराई पाऊँ भने मागदाबी नै रहेको छैन,’ सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा उल्लेख छ।
