काठमाडौँ, वैशाख २७ ः चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १ दहचोकस्थित झागाझिँटीकी सानीकान्छी तामाङ (नाम परिपरिवर्तन) २० पुग्नुभएको छैन । उहाँको काखमा नौमहिनाको छोरा छ । उहाँले भन्नुभयो, “रहरले भन्दाले करले बच्चा जन्माएँ ।” कति वर्षमा विवाह गर्नुभयो ? भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो“सत्रवर्ष नपुग्दै विवाह भयो, १८ वर्षमा त बाबु (बच्चा जन्मियो )” बच्चा अस्पतालमा कि घरमै जन्मियो ? उहाँले भन्न रुचाउनुभएन ।
उहाँलाई बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी रहेनछ । उसो त उहाँलाई गर्भवती नहुनाका लागि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी रहेनछ । गर्भवती भएपनि अनिच्छापूर्वकको गर्भलाई गर्भपतन गराउन सकिने महिलाको हक छ भन्ने कुरा त उहाँले सुन्नु नै भएको रहेनछ । उहाँले भन्नुभयो ,“ गर्भवती भएछि गर्भपतन गराउने कुरै भएन । गर्भपतन कहाँ कसरी गराउने भन्ने कुरा जानकारी पनि हुनप¥यो नी गर्भपतनको औषधि पाइन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु । ”
चन्द्रागिरि नगरपालिका, सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख महिला विकास अधिकृत रश्मी श्रेष्ठका अनुसार चन्द्रागिरिका १५ वडा मध्ये सबैभन्दा धेरै चन्द्रागिरि –१ दहचोकस्थित झागाझिँटीमा बालविवाह हुने गर्दछ । कति किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्दछन् भन्ने कुराको एकीन जानकारी वडाकार्यालय एवं नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखासँग पनि छैन । चन्द्रागिरि –१ का वडाध्यक्ष हरिश्याम थापा वडातहबाट बालविवाह अन्त्य गर्न चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ निः शुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ ,तर सेवाग्राहीलाई जानकारी नभएको हुँदा यस्ता सेवा लिन आउँदैनन् । ” खुला रुपमा गर्भपतन सेवा लिदा समाजले के भन्छ भन्ने डरले पनि सेवाग्राही कम भएको उहाँको तर्क छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा गतवर्षदेखि मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरुआत भएको हो । चन्द्रागिरि नगरपालिका, स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत नर्सिङ अधिकृत विष्णुमाया रिजालले नगर क्षेत्रमा विस २०८० असोज महिनाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरुआत भएको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि नौवटा स्वास्थ्य सस्था सूचिकृत भएका छन् । उहाँले भन्नुभयो “सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरुआत भएपछि हालसम्म ८३ जना सेवाग्राहीले सेवालिएकाछन् । ती मध्ये दुईजना २० वर्ष मुनिमा रहेका छन् । ”
उहाँका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा निः शुल्क पाइन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई कम जानकारी छ । यही कम जानकारी भएका कारण सेवाग्राही कम भएका र असुरक्षित गर्भपतन गराउने संख्या धेरै हुनसक्ने जनाइएको छ । चालुआवको हालसम्म सस्थागत सुत्केरी हुनेको संख्या ६८ मात्र रहेको स्वास्थ्य शाखाको तथ्याङ्क छ ।
सेवा छ , जानकारी छैन
अर्काेतर्फ सरकारले घरदैलोमा नै सुरक्षित गर्भतन सेवा सुरुआत गरेपनि अनाधिकृत औषधिबाट गर्भपतन गराउनेक्रम अझै रोकिएको छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाह विना सेवन गर्ने अनाधिकृत औषधिले महिलाको ज्यान समेत जोखिममा पर्र्दै गएको छ भने कतिपयको त अकालमा नै मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
नेपाल परिवार नियोजन संघ, उपत्यका शाखाका व्यवस्थापक शरद अर्यालले भन्नुभयो, “ दक्ष स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाह विना औषधि पसलका जथाभावि औषधिबाट गर्भपतन गराउनेक्रम अझै रोकिएको छैन । यस्ता अनाधिकृत औषधिले जटिलता उत्पन्न गराएपछि अन्तिम अवस्थामा स्वास्थ्य सस्थामा जानेक्रम पनि घटेको देखिदैन ।” नेपालमा वर्षेनी कति महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन गराउँछन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क सरकारी निकायसंग छैन । गाउँपालिका, प्रदेश तथा संघीय अस्पताल सहित निजी क्षेत्रका सूचिकृत स्वास्थ्य सस्था एवं ‘घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइन्छ’ भन्ने जानकारीका अभावमा पनि सेवाग्राही अझै औषधि पसलमा निर्भर पर्ने गरेका जनाइएको छ ।
सरकारले असुरक्षित गर्भपनतलाई अन्त्य गर्न ‘महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका’ परिचालन गरेको भनिएतापनि यसको खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैन । “गर्भपतन सेवा आवश्यक पर्नेलाई खोज– पडताल गरी आफ्नो क्लिनिक मार्फत सेवा प्रदान गरिराखेको छौँ ।सुरक्षित गर्भपतन सेवा अन्तर्गत हामी क्लिनिक र औषधि सेवन मार्फत दुवै सेवा प्रदान गर्छाै । ” व्यवस्थापक अर्यालले भन्नुभयो ।
आवश्यक सूचना तथा जानकारीका अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले बिबिध कारणले स्वास्थ्य सस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नै नपुग्ने विपन्न, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको थियो । विशेष गरी कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने विसं २०७७ बैशाख देखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवा समेत निरन्तरता जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा समेत समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारीः प्रजनन्, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले पनि ती सेवा जारी नै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारीक तथ्याङ्क छैन । महाशाखा अन्तर्गतको परिवार योजना तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले भन्नुहुन्छ “महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा केही असर पुगेको भएपनि अहिले पूर्ववत् सेवा सञ्चालन भइराखेका छन् । उपलब्ध सेवाका बारेमा आवश्यक सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौति छ । ” उहाँका अनुसार महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तिमा दुईवर्षको गर्भान्तर गरेमा खण्डमा दश प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृमृत्युदर घट्ने छ । मातृ तथा बालमृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनका सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६—२०२१) ले मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १२५ मा झार्ने अति महत्वकाङ्क्षि लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच बर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल लगभग असंभव देखिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा
निर्देशिकाले पहिलो पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्र्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विसं २०७३ देखि सूचिकृत सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निः शुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ , नियमावली २०७७ का प्रावधान अनुरुप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले तीनै तहका सरकारलाई ती ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका कार्यान्वयमा थप सहजीकरण गरिदिएको छ । आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखाउँदै स्थानीय पालिकाहरुले निर्देशिकालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैननन् ।
हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि एहजार ५०० भन्दा वढी स्वास्थ्य सस्था सूचिकृत भएका छन् भने चार हजार भन्दा वढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा वढी प्रयोगमा छ । यो दशहप्ताभित्रको गर्भको लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिन समेत सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अति प्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी छ ।
यसैगरी १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाइ ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए)’ विधि मार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सि अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचिकृत स्वास्थ्य सस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेशन एण्ड इभ्याकुएशन (डिएण्ड ) गरिन्छ ।
मेरी स्टोपका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक डा केपी उपाध्ययाय औषधि विधि( एमए ) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ “ महामारीका समयमा पनि गर्भपतन सेवा लिन चाहनेका लागि हामीले घरदैलो सेवा प्रदान गरौँ । विशेष गरी मेरी स्टोपले एमए विधिबाट ४०० भन्दा वढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएको छ । अगामी दिनमा यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । ”
महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको संख्या ९५ हजार ४९२ रहेका मध्ये २० वर्ष मुनिका संख्या ८ हजार २२३ रहको थियो । ती मध्ये सबैभन्दा बढी औषधि विधि वढी भएको जनाइएको छ । विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि विसं २०७७ साउन ६ सम्मका लकडाउनमा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए ।वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकृष्ण फुयाल भन्नुहुन्छ “महामारीका सुरुआति चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न केही अप्ठ्यारो भएको हो । पछिल्लो दिनमा सेवा सुरु भएको छ । सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिन समेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ । ”
जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिन्छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र(कृपा)का सहनिर्देशक डा महेश पुरी भन्नुहुन्छ “महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यस गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।” कृपाका एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा तीनलाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । ती मध्ये ४२ प्रतिशत सूचिकृत र ५८ प्रतिशत असूचिकृत सस्था मार्फत हुन्छ । अर्काेतर्फ परिवार नियोजन सेवाको विस्तार अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छ्रैन । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२.८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३.७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
गर्भनिरोधकका अस्थायी आधुनिक साधनको प्रयोगदर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्यरूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले समस्या देखिएको छ । व्यवस्थापक अर्याल सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ कार्यान्वयनमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले भन्नुहुन्छ “महामारी तथा विपदका अवस्थामा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्रभावित हुन नदिन सङ्घले आफ्नो सेवालाई निरन्तर दिँदै आएको छ । लकडाउन पहिलो हप्तामा नै आवश्यक स्वास्थ्य सावधानि अपनाउँदै क्लिनिकहरु सञ्चालन ल्याऔँ । समुदायमा रहेका हाम्रा प्रतिनिधि मार्फत घर दैलोमा नै परिवार नियोजनका साधन वितरण तथा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी मार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरौँ । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।”
गर्भ निरोधकमा आधुनिक साधन, मातृत्व र नवजात शिशु स्याहारमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ । नेपालमा करीब ६४ प्रतिशत महिलाले मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिश गरेअनुसारका कम्तीमा चारपटक गर्भ परीक्षण, ६१ प्रतिशतले तालीम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले सुत्केरी हुने गर्दछन् । अर्काे एक अध्ययनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन् । पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दछन् । साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन तथा सेवाको प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउने गर्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी महिलाले बन्ध्याकरण गर्ने गर्दछन् । यस्तो महिलाको सङ्ख्याको १५ र पुरुषको सङ्ख्या छ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।
परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित महिला बढी रहेका उजागर सर्वेक्षणले गरेको थियो । कुनै शिक्षा हासिल नगरेका ५२ प्रतिशत महिलाले आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने तथा माध्यामिक शिक्षा वा सोभन्दा बढी हासिल गरेका ३४ प्रतिशत महिला मात्रै आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विवाहित महिलामा परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन । सन् १९९६ मा प्रयोगदर २९ प्रतिशत रहेकामा हाल ५३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सहनिर्देशक डा पुरी भन्नुहुन्छ “आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगदर बढाउनु र सुरक्षित गर्र्भपतनको पहुँच पु¥याउनु जरुरी छ । ”
अझै प्रभावकारी बन्न सकेनन् कानुन
सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्ट रुपमा महिलाको स्वास्थ्य अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेपनि सो सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर अझैपनि अधिकांश स्थानीय तहले सो सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन् ।
महिला विकास तथा कानुन मञ्च आवद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन नियमावली कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेगरि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि ऐन ल्याउने मुलुकहरुमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डा लगायतका मुलुक मात्रै छन् ।
अधिकारकर्मी लिलि थापाले भने महिला स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा नेपालले विगतका वर्षहरुको तुलनामा निकै नै प्रगति गरिरहेको दाबि गर्नुभयो । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायतका क्षेत्रबाट पर्याप्त दबाब दिन सकिने हो भने अहिलेको अवस्थालाई अझै सुधार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर ९५ हजार भन्दा वढी महिलाले गर्भपतन गरेका थिए । ती मध्ये ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्यांक छ । महाशाखाकाले सुरक्षित गर्भपतनाई कानुनी मान्यता दिएपछि असुरक्षित रुपमा गरिने गर्भपतनमा केही कमी आएको जानकारी दिनुभयो ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवतीको अवस्था अनुसार १२ हप्तादेखि २८ हप्ता सम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भपनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारिरीक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भइ त्यस्ता महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।
यसवाहेक जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा छ । ...
