काठमाडौं, भदौ ३१ : सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सिंहदरवारमा बसेको बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरु ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री परिषद् बैठकको मुख्य निर्णयहरू
१) सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट, प्राप्त लाभमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी, अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.५ प्रतिशत र ३६५ वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने।
३) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू श्री ठगीन्द्र कट्टेल, श्री रामप्रसाद भट्टराई र श्री बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने।
४) साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा–क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिई बीमा÷क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने।
५) चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
६) नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव श्री कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने।
