विष्णु नेपाल,
काठमाडौँ : गत एक वर्ष ( २०८२ श्रावण १ देखि २०८३ असार ३१ सम्म) १०३ महिलाको हवाई उद्धार भयो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत् दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको हो । यसका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि नै कार्यान्वयनमा छ ।
आमा सुरक्षा अन्तर्गत नेपाल सरकारको उच्च प्राथमितामा रहेको यो कार्यक्रम अन्तर्गत बनेको कार्यविधिले ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी भन्नाले विभिन्न ११ प्रकारका सूचकहरुका आधारमा यसलाई परिभाषित गरेको छ ।ती उद्धार गरिएकामध्ये २० वर्षभन्दा कम उमेरका १४ जना किशोरीहरु रहेका छन् । जसमा १५ वर्षकी २ जना, १६ वर्षकी १ जना , १७ वर्षकी २ जना, १८ वर्षकी ४ जना, र १९ वर्षकी ५ जना महिला छन् । महिला मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणका अनुसार गत कात्तिकमा उद्धार गरिएका ९ जना मध्ये १५ वर्षकी रञ्जना कामी ( पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका १ रुकुकपूर्व ) र गत मंसिरमा उद्धार गरिएका ५ जना मध्ये करुणा विष्ट ( जगन्नाथ गाउँपालिका २ बाजुरा) थिए । उनीहरु दुवैलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत् प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्याइएको थियो ।
कम उमेरमा गर्भवती हुन वाध्य छन् किशोरी
पछिल्लो संशोधित मुलुकी ऐनको महलअनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । तर नेपालमा अझै पनि यो उमेर समूहभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन अन्त्य हुन सकेको छैन । ‘कति किशोरीहरुको २० वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह हुन्छ’ भन्ने एकीन तथ्याङ्क कुनै निकायसंग छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १३ वर्षदेखि १९ वर्ष उमेरमा गर्भवती हुँदा आमा तथा नवजात शिशुको ज्यान उच्च जोखिममा पर्ने हुन्छ । उसो त नेपाल बालविवाह हुने देशभित्रको सूचीबाट हट्न सकेको छैन ।
पछिल्लो ‘नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२’ ले किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर उच्च देखाएको छ । सर्वेक्षण नतिजा भन्दछ “१५ वर्षदेखि १९ वर्ष वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुने गर्दछन् । ”
विज्ञहरुका अनुसार विद्यालयमा यौनिकता शिक्षाको अभाव, परिवार योजना (नियोजन)का साधनको सहज उपलब्धता नहुनु, यस्ता साधन कहाँ पाउँदछन् र कसरी प्रयोग गर्ने विधिबारे अनविज्ञता, विद्यालय तहदेखि नै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा बुझाउन नसक्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको हो ।
हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२.८ प्रतिशत मात्र छ । यो दर विगत एकदशकदेखि स्थिर अर्थात परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर बढ्न सकेको छैन । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३.७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । गर्भधारण गर्न नचाहने १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समुहका महिलाहरुमध्ये ४४ प्रतिशत
महिलाहरुमा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि नपाईरहेको अवस्था छ, जसको मतलब उनीहरू कि त ती साधनको प्रयोग गर्दैनन्कि परिवार नियोजनको परम्परागत विधि अपनाउदछन्। धेरै अनिच्छित गर्भ परिवार नियोजनका आधुनिक साधनहरुको चाहना हुँदाहुँदै पनि नपाईरहेको कारणले हुने गरेको छ । यो नै नेपालका लागि चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ ।
यी चुनौतीहरुलार्ई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा परिवार नियोजनको क्षेत्रमा विगत ६७ वर्षदेखि काम गर्दै आएको नेपाल परिवार नियोजन संघले परिवार स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत एकीकृत सेवा प्याकेज लगायत परिवार नियोजनको सेवा र साधनहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै आएको छ । संघका कार्यकारी निर्देशक डा प्रबीण शाक्यका अनुसार देशका सातै प्रदेशमा संघका हाल २० शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । विभिन्न २३ जिल्लामा २२ वटा स्टाटिक सेवा केन्द्रहरु रहेका छन् । यस्तै चिकित्सक सहितको १८ परिवार स्वास्थ्य क्लिनिक, ८ तालिक केन्द्र , १ प्रसूति सेवा केन्द्र, २१ मोबाइल आउटरिच टिम र ४ वटा एशोसिएट क्लिनिक रहेका छन् ।
यस्ता सेवा माध्यमबाट संघले परिवार नियोजन तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालन गरी राष्ट्यि योग्दान गर्दै मात ृमृत्युदर न्यूनीकरण्मा सहयोग पुर्याउदै आएको छ । साथै, संघले सेवाको सहजिकरणका लागि निःशुल्क हेल्पलाइन १६६००१४५००० सञ्चालन तथा महिला प्रजनन स्वास्थ्य स्वयम्सेवीकाहरु लगायत युवा, यौनकर्मी महिला, एचआइभी सङ्क्रमित, लागु औषध प्रयोगकर्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आदिलाई साथी शिक्षकका रुपमा उनीहरुकै समुदायमा परिचालन गर्दे पनि आइरहेको छ । सेवाग्राहीलाई आवश्यक सेवा तथा सूचना प्रदान गर्न हेल्पनाइन तथा साथी शिक्षक परिचालन सेवा प्रभावकारी देखिएको छ ।
नेपाल अहिले पनि विश्वका धेरै मातृ मृत्युदर भएका देशमा पर्दछ । मातृ मृत्युदर कम गर्न परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले सहयोग पु¥याउन सक्दछ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । ‘नेपाल स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०२१’ का अनुसार यी साधनको प्रयोगले मृत्युदरमा ३० प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ । अर्काेतर्फ नेपालको मातृमृत्यु दरका कम्तिमा पाँच प्रतिशत आमाको मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको पाइएको छ ।
परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले यस्तो मृत्युदरमा करिब ३० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने सो सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च, हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुहले संयुक्त रुपमा गरेको हालै सार्वजनिक गरेको ‘परिवार योजनाको आवश्यकताः अझ बढी प्राथमिकता’ शीर्षकको नीतिपत्रमा मातृमृत्युको न्यूनीकरणका लागि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर र पहुँच दुबै बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
गर्भ निरोधका साधनहरूको अपरिपूर्त माग २७ प्रतिशतले उच्च छ । यही क्रम जारी रहेमा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यमा निर्धारण गरेको गर्भ निरोधका साधनहरूको प्रयोग दर ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य हाँसिल गर्न कठिन देखिन्छ ।
‘अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी गरिएको अध्ययन सन् २०१७’ ले पनि नेपालको अनिच्छित गर्भको दर धेरै हुनुमा परिवार नियोजनका साधनहरूको उच्च माग रहेकोतर्फ सङ्केत गरेको छ । गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवासँगै परामर्श सेवा तथा सबै प्रकारका साधनहरूको पहुँचमा सुधार गर्नु नै अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको दर घटाउने एउटा प्रमुख उपाय हुन सक्दछ ।
कृपाका अध्ययनकर्ता डा महेश पुरी भन्नुहुन्छ “परिवार नियोजनका कार्यक्रमको सान्दर्भिकता घटेको छैन । कम उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलनलाई घटाउन विद्यालयतहदेखि बृहत् यौनिकता शिक्षा आवश्यक पर्छ । परिवार व्यवस्थापनका साधनको पहुँच बढाउनुपर्छ । यसको अभावमा निरन्तरता महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षामा खतरा बढ्दै जान्छ । ”
पछिल्ला दिनमा ‘परिवार नियोजनको आवश्यक पर्दैन’ भन्ने गलत अवधारणा उठ्न थालेको छ । परिवार योजना महिला तथा पुरुषको मौलिक हक हो भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्रले अङ्गिकार गरेको छ । साथै नेपालको संविधानले संरक्षित महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकमा नै राखेको छ । सबै प्रकारका गर्भनिरोध साधन र सेवामा सीमान्तकृत गरिब लगायत सबै महिलाको पहुँच स्थापित हुने गरी परिवार नियोजन राष्ट्रिय नीति कार्यनीति, २०६८ मा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्य आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम, जनशक्ति, बजेटको व्यवस्था गर्न र कार्यान्वयन गराउन सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २०७० सालको रिट नं डिब्लु–०१९४ उपर मिति २०७४ मा फैसला समेत दिइसकेको छ । यसैगरी ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५’ र नियमावली २०७७ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरुले यसलाई महत्व दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५’ र नियमावली २०७७ लाई संशोधन गर्ने अन्तिम तयारी समेत थालनी गरेको छ ।
परिवार नियोजनका साधन र पहुँचमा अभाव : घट्दो लगानी
परिवार योजना – नियोजन) पुरुष र महिलाको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि यसको अधिकार प्रयोग गर्नबाट विभिन्न कारणले सेवाग्राही वञ्चित हुँदै आएका छन् । नेपाल सरकार र दातृ निकायको कम प्राथमितामा यो क्षेत्र पर्न थालेको छ । प्रजनन उमेर समूहका युवा ÷युवती बैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा परिवार योजनाका कुरा छाँयामा परेको देखिन्छ । एकातिर यस्ता साधन आवश्यक पर्ने समूहलाई परिवार नियोजनका साधन र पहुँचमा अभाव, अर्काेतर्फ लगानी घट्नुले परिवार योजनाका कार्यक्रम संकटोन्मुख भएको छ ।
अर्काेतर्फ ढिलो विवाह गर्ने चहना , अध्ययन र आर्थिक उपार्जनको लागि बच्चा जन्माउन ढिलो वा एउटा मात्र जन्माउने लगायतका कारणले जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दै गएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न परिवार नियोजनमा लगानी बढाउन जरुरी छ । यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले समग्र स्वास्थ्य सहित आर्थिक र समाजिक उन्नयन हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।
...
