काठमाडौँ, वैशाख १५ : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ।
प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सरकारले हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको छ।
कानुन विपरीतको सुविधामा रोक
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यापकरूपमा चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
यसअघि वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै कानुनले तोकेबाहेकका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा हालसम्म ६२२ वटा गाडी फिर्ता भएका हुन्।
सामूहिक प्रयोगको नयाँ नियम
अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीबाहेक कसैले पनि सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। यद्यपि, कामको विशेष प्रकृति वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आर्थिक भार कटौतीको लक्ष्य
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो कदम चालेको हो। यसबाट इन्धन, मर्मत सम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको ठुलो व्ययभार कम हुने विश्वास गरिएको छ। कानुन विपरीत सवारी साधन प्रयोग हुँदा राज्यलाई कति आर्थिक भार परेको थियो भन्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
