काठमाडौँ, असोज ११ : सरकारले पहिलो पटक दलित समुदायको परिभाषासहित उनीहरूको थरलाई विस्तृत सूचीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको दलित समुदायको परिभाषा र थर सूचीकरणसम्बन्धी विवरण महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो ।
राजपत्रमा पहाडी तथा मधेशी दलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका एक हजार ४२९ थर समेटिएका छन् । पहाडीमा विश्वकर्मा समुदायले प्रयोग गर्ने ३४८, परियार समुदायले प्रयोग गर्ने २९१ र मिजार समुदायले प्रयोग गर्ने २२९ थर रहेका छन् । त्यस्तै बादी समुदायका ३८, गन्धर्वका १६, पोडेका पाँच र च्यामेका चार वटा थर सूचीकरण भएका छन् । पहाडी दलित समुदायले प्रयोग गर्ने तर गैरदलित थरसँग मिल्ने २१४ थर पनि सूचीकरणमा समेटिएका छन् ।
मधेशी दलित समुदाय अन्तर्गत धोबी समुदायका ४१, चमारका ३१, मुसहरका १७, डोमका १६, सरभङ्गका १३, मेस्तरका १२, दुसाध र खत्वेका ११, बाँतर र कोरीका नौ, चिडिमार र पासीका सात, उरौव र तत्माका छ थर सूचीकरण भएका छन् । त्यस्तै धन्काका र खटिकका चार, कलरका तीन, ककैहियाका दुई थर सूचीकरण भएका छन् । नयाँ संविधान आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट दलित समुदायका थर प्रमाणित गरिँदै आएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित गरेर पहिलो पटक दलित समुदायको थरलाई व्यवस्थित रूपमा सूचीकरण गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ । तीन वर्षदेखि मन्त्रालयमै रहेको सूचीलाई आयोगले छ पटकसम्म तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सरकारले मन्त्रालयका जिम्मेवारी र नाम हेरफेर गर्दा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि सूचीकरणले गति लिएको हो ।
राजपत्रमा दलित समुदायको परिभाषा दिँदै विगतमा वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा अछुतको व्यवहार गरिएका तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारीलगायत राज्यका समग्र क्षेत्रमा उत्पीडन, अपमान र बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई दलित समुदायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
श्रम, सिप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदायलाई समेत दलित समुदाय अन्तर्गत समेटिएको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “थर सूचीकरणसँगै दलित समुदायको परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियामा सहज बनाउने मात्र होइन, राज्यबाट उपलब्ध गराइने आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सेवासुविधामा बर्सौंदेखि झेल्दै आएका समस्या हल भएको छ ।”
