काठमाडौँ, असार १६ : नेपालका अति जोखिमयुक्त हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु १ अर्ब ३३ करोड) बराबरको अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)को साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाबाट सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने छन्।
‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका सङ्कटासन्न समुदायको खाद्य प्रणालीको उत्थानशीलता सुधार’ शीर्षकको परियोजना सञ्चालन गरिने छ।
यो अनुदान नेपालले अनुकूलन कोष अन्तर्गत आफ्नो राष्ट्रिय सीमा अनुसार प्राप्त गरेको हो। परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारकै बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत सुमन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो। अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृत यस १० मिलियन डलरको परियोजना प्राप्त गर्न विश्व खाद्य कार्यक्रमले बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा सहयोग गरेको हो। विश्व खाद्य कार्यक्रम साझेदार निकायका रूपमा रहने छ भने परियोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गर्ने छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो परियोजना नेपाल सरकारकै बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने छ, जसले राष्ट्रिय स्वामित्व र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउने छ।”
परियोजना आगामी छ वर्षसम्म सञ्चालन हुने छ। यसले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ स्थानीय तहलाई समेट्ने छ। प्राकृतिक स्रोत र परम्परागत कृषिमा निर्भर ६० हजारभन्दा बढी जोखिमयुक्त घरधुरी यस परियोजनाबाट लाभान्वित हुने छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनमा समस्या भोगिरहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो।
सङ्घीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तयार गरिएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्ने भए पनि आर्थिक व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले तीनै तहका सरकारबिचको समन्वयलाई परियोजनाको मेरुदण्ड बनाएका छौँ। कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी ११ वटा स्थानीय तहलाई नै दिइनेछ। सङ्घ सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहभागितामूलक ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ।”
परियोजना अन्तर्गत प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि तथा कृषि–वन प्रणाली प्रवर्धन, जलवायु अनुकूलित बिउबिजन वितरण, जडीबुटी खेती विस्तार, जलवायु जोखिम बिमा तथा महिलालगायत जोखिमयुक्त समुदायका लागि वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन्। साथै, स्थानीय स्तरमा जल–मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाइने छ।
अधिकृत सुवेदीका अनुसार परियोजनाका गतिविधि स्थानीय आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था अनुसार तय गरिने छन्। विशेष गरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन वृद्धि, जलवायु बिमा तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइने छ।
परियोजनाका लागि क्षेत्र तथा लाभग्राही छनोट नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ‘सङ्कटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन’ प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको हो। जलवायु न्यायको सिद्धान्त तथा वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीति अनुसार स्रोतको वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अधिकृत सुवेदीले भन्नुभयो, “जिल्ला छनोट हचुवाका आधारमा गरिएको होइन। ‘सङ्कटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन तथा अनुकूलनका विकल्पहरू पहिचान प्रतिवेदन, २०२१’ का सूचकका आधारमा बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, कालिकोट र मुगुका ११ स्थानीय तह छनोट गरिएका हुन्। साथै, अन्य दातृ निकायका कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नहोस् भनेर पनि विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।”
अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको यस परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने जनाइएको छ।
हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका जोखिमयुक्त समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न तथा खाद्य सुरक्षा सुदृढ बनाउन यस परियोजनाले दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
