काठमाडौँ, चैत १ : प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सदस्यले चैत ५ गतेसम्म निर्वाचितको प्रमाणपत्र पाउँदै छन् । निर्वाचन आयोगको पत्राचार अनुसार छ वटा राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यको नामावली आइतबारसम्म पठाउनुपर्ने छ । कार्यतालिकाबमोजिम काम सम्पन्न भएमा चैत ५ गतेसम्म प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्यै निर्वाचित हुने छन् । प्रत्यक्षतर्फ धनुषा–१ को विवादमा अदालतले यसअघिको परिणाम बदरको कुनै आदेश नगरेमा निर्वाचन परिणामले पूर्णता पाउने छ । आयोगको तयारी अनुसार चैत ५ गते नै अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइने छ ।
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरेसँगै उक्त जानकारी सङ्घीय संसद्मा पठाइने छ । परिणाम संसद् पुगेसँगै शपथको तयारी तथा राजनीतिक दलहरूबाट सरकार गठनको प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्ने छन् । संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावलीको व्यवस्था अनुसार शपथका लागि ज्येष्ठ सदस्य निक्र्योल गर्ने छ । ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने व्यवस्था छ । सदस्यहरूको शपथपछि दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने छन् ।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकल बहुमत प्राप्त गरेकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । उक्त व्यवस्था अनुसार दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहुने छ । निर्वाचन आयोगले चैत ५ भित्रै अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेमा ढिलामा पनि चैत दोस्रो सातासम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छ ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पेस भई सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् अधिवेशन आह्वानको समयसीमासमेत सुरु हुने छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि समेत ३५ दिनको समयसीमा सुरु हुने छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएको अवस्थामा नियुक्त हुने सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वको सरकारले भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (२), (३) र (५) बमोजिम गठन हुने सरकारले भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
