काठमाडौँ, फागुन १६ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण थालेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ भने यही फागुन ७ गते नै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ सरकारलाई दिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले शुक्रबार आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका गर्नुभएको हो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा सुझाव दिन सो समिति गठन गरिएको हो ।
समितिका सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना विज्ञ (एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ) रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जनाउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार समितिमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ र नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष वा उनीहरूले तोकेका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य रहने छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको कार्यक्षेत्रमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, इकमर्स करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारबारे सुझाव दिने रहेको छ । यस्तै करका दर पुनरवलोकन, प्रक्रया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार र राजस्व प्रशासनमा आवश्यक सुधारका विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने प्रवक्ता पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
करको दायरा विस्तार, राजस्व सङ्कलन प्रक्रियामा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधार नयाँ कर लागु गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नुपर्ने भएमा अध्ययन अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी व्यवसायसँग समेत छलफल गरी आवश्यक सुझाव पेस गर्नुपर्ने छ ।
भन्सार दर पुनरवलोकन, आन्तरिक उद्योग संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका उपायबारे पनि समितिले अध्ययन गर्ने छ ।
औद्योगिक प्रवर्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयातनिर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्र्धनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रकियागत सरलीकरण र कर तथा गैरकर प्रोत्साहनसमेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, लगानी प्रवर्र्धन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी, पुँजी बजार, घरजग्गा कारोबारलगायत क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि विभिन्न नौ वटा उपसमितिलाई दिइएको छ ।
यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपना, गैरकर राजस्वको क्षेत्र पहिचान र राजस्व बाँडफाँट प्रणाली सुधारका विषयमा पनि समितिकेन्द्रित हुने छ ।
समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्व सङ्कलनको सम्भाव्यता, नयाँ कर लागु गर्ने वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने काम पनि समितिले गर्ने छ ।
