काठमाडाैं, फागुन ५ : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकका आधारमा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा काठमाडौं महानगरपालिका देशका ६ महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । वित्तीय अनुशासनको अभाव तथा विकास योजना तर्जुमामा गरिएको हेलचेक्य्राइँजस्ता कमजोरीका कारण काठमाडौं महानगरपालिका गत वर्षको मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा पछाडि परेको हो ।
आयोगको मूल्याङ्कनमा विराटनगर पहिलो स्थानमा छ भने ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यसैगरी भरतपुर तेस्रो,पोखरा चौथो, वीरगन्ज पाँचौं र काठमाडौं अन्तिम स्थानमा रहेका छन् । आयोगले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूले गर्ने खर्च, राजस्व सङ्कलन, बजेट व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासनजस्ता विषयमा गरेको काममा आधारमा स्थानीय तहहरूको मूल्याकंन गर्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची – ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत २२ वटा विषयहरू उल्लेख गरिएका छन् । तिनमा नगर प्रहरीदेखि विभिन्न कर सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापनदेखि भाषा संस्कृतिसम्म गरी लगभग नागरिकका दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विषय रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहलाई सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्नका लागि संविधानले नै राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित पनि गरेको छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संविधानमै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नामको संवैधानिक निकाय रहन्छ । त्यही आयोगले निश्चित आधारमा गरेको मूल्याङ्कनमा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर हुनपुगेको देखिन्छ ।
संविधानले तोकेको समयमा बजेटसम्म पनि ल्याउन नसक्नुजस्ता कमजोरीले महानगरपालिकाको कार्यपालिका आफ्नो जिम्मेवारीमा नराम्ररी चुकेको देखिएको छ । यसका लागि कार्यपालिकाका सबै सदस्य जिम्मेवार होलान् तर मूख्य कमजोरी भने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखकै हो ।
हुन त काठमाडौं महानगरपालिका देश संघीयतामा गएपछि नै कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिँदै आएको हो । विशेषगरी विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने राष्ट्रिय कमजोरी काठमाडौं महानगरपालिकामा देशका अरू अरू स्थानीय तहभन्दा बढी नै रहिआएको थियो । त्यसमाथि पछिल्लो निर्वाचनपछि त यो महानगरपालिका अराजकता र भद्रगोलको पर्याय नै बनेको छ ।
विशेषगरी बेरुजु फर्स्योटलगायतका वित्तीय अनुशासनको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले भ्रटाचार बढाउँछ । आयोगका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले बेरुजु फर्स्योटमा शून्य अङ्क पाएको छ । वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न गरिने समयावधिलगायत संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको पालना गर्न अटेर गर्दा सम्पूर्ण संस्था नै अराजकताको भुमरीमा पर्छ । दुर्भाग्य, काठमाडौं महानगरपालिका यी दुवै कमजोरीमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर बनाउन नेतृत्व गर्ने प्रमुखबाट मुक्ति पाएको छ । यस वर्षको कार्यसम्पादनमा जेन(जी आन्दोलन र निर्वाचनले पक्कै केही अवरोध हुन्छ । तै पनि, अब बाँकी रहेको समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका गम्भीर र सक्रिय भएमा पक्कै पनि विगतका वर्षहरूमा भन्दा राम्रो नतिजा हासिल हुनेछ । कामना गरौँ, काठमाडौं महानगरपालिका पनि कम्तीमा ललितपुरको जति अङ्क ल्याउन सफल हुनेछ ।
