काठमाडौँ, मङ्सिर ५ : सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशमार्फत राहदानी खरिद गर्न विभागलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले बङ्गलादेशको ढाकामा यही मङ्सिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा क्षेत्रको संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारले नेपाली सेनाका एक जनालाई महासेनानीबाट सहायक रथी तथा एक जनालाई सहायक रथीबाट उपरथीमा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैगरी, लुम्बिनी विकास कोष (लुम्बिनी विकास परिषद्का) सदस्यसचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी यही मङ्सिर ८ देखि १२ गतेसम्म चीनको सिजाङ ९तिब्बत० स्वशासित क्षेत्रको ल्हासा सहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रीना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
