काठमाडौँ, कात्तिक २६: सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यससँगै नाम, जन्ममिति सहित व्यक्तिगत घटनाका विवरण एकपटकलाई सच्याउन पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै नाम, जन्ममिति, विवाह दर्तालगायतका विवरण सच्याउन पाउने बाटो खुलेको हो ।
यसअघि सरकारले व्यक्तिगत घटनाका विवरण सच्याउन मिल्ने गरी ऐन बनाए पनि त्यसमा थप प्रष्टता नभएकाले सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा नियमावली संशोधन गरिएको हो ।
नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक–फरक विवरण भएकाले पनि अब एकपटकलाई सच्याउन पाउने छन् । व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता गर्न वा सच्याउने काम वडा कार्यालयले गर्दछ ।
यता, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले व्यक्तिगत घटना विवरण सच्याउने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०७६ को दफा २५ अनुसार, व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र मात्र सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिले जन्म दर्ता अनिवार्य थिएन, एसएलसी फारम भर्ने बेला प्रायः विद्यार्थीको उमेर १६ वर्ष लेख्ने गरिन्थ्यो जन्म मिति जहिले भए पनि, नागरिकता विद्यालयका सर्टिफिकेटको आधारमा बनाइन्थ्यो, जसकारण जन्म मिति र नागरिकतामा एकरुपता नहुने समस्या आउने गर्यो, धेरैलाई आफू जन्मदाको नामसँग आत्मीयता नभएको वा विविध कारणले नाम परिवर्तन गर्नुपरेको समेत अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पाँच प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्तामा विवरण सच्याउन सकिने प्रावधान रहेको छ । जसमा जन्म, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु र बसाइँसराइ रहेका छन् ।
उहाँका अनुसार धेरै व्यक्तिहरुको जन्मदर्ताको विवरण नागरिकतासँग नमिल्दा विदेश जाने प्रक्रियादेखि वैदेशिक अध्ययन, रोजगारीलगायतका काममा समेत अप्ठ्यारो पर्न गयो ।
करिब ५० हजारभन्दा बढि विद्याथीहरुले जन्म मिति सच्याउन नपाएकाले एसएलसी फारम भर्न नपाउने अवस्था पनि सिर्जना भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०७६ को दफा २५ अनुसार, व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र मात्र सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो । त्यसपछि सच्याउन नपाइने भएकाले धेरैका लागि वास्तविक गल्तीहरु सुधार्न असम्भक भएको थियो ।
उदाहरणका लागि, यदि कसैको नागरिकता २०७५ असोज ७ मा जारी भएको छ भने उक्त विवरणको गल्ती २०७६ असोज ७ भित्र मात्र सच्याउन पाइन्थ्यो ।
