काठमाडौं, २० भदौ : सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर सूचीकरण हुन नआएका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही अनुसार दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारले निर्णय गरे अनुसारका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरिएको सूचना जारी गरिसकेका छन्।
दर्ता नभएका सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक लगायत विभिन्न २५ वटा सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबार त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार एउटै विषयमा एकभन्दा बढी रिट आएका कारणले सबै रिट अध्ययन गरी बाँकी प्रक्रिया आइतबार अगाडि बढ्ने गरी सबै रिट अध्ययनकै क्रममा छन् । दर्ता भने भैसकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ, शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल एक्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग दर्ताका लागि आवश्यक कागजातबारे विवरण माग्दै मेल पठाएको जनाइएको छ ।सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार दर्ताको लागि केके कागजात चाहिन्छ भन्दै एक्स सम्पर्कमा आएको छ र मन्त्रालयले त्यसबारे बताउँदै मेल पठाएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू चल्न रोक लगाएसँगै अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन् ।
