काठमाडौँ, भदौ ६ गते । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालनलाई एकीकृत गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले “एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२” स्वीकृत गर्दै एकीकृत सेवाको सुरुवात गर्नुभएको हो ।
निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार नागरिकको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार एम्बुलेन्स सेवालाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेल भन्नुहुन्छ, “एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित, एकीकृत र पहुँच योग्य बनाउन निर्देशिका जारी भएको छ। अब छरिएर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सेवा एउटै छातामुनि ल्याएर सबल र एकीकृत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणमा मद्दत पुग्ने छ”।
निर्देशिकाले देशभर सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई एकीकृत प्रेषण केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ।
साथै, जुनसुकै ठाउँबाट सेवा लिनका लागि पनि ‘१०२’ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने र सबै एम्बुलेन्स जीपीएस प्रणालीमा आबद्ध हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
के छ निर्देशिकामा ?
प्रविधि र एकीकृत प्रणालीमा जोड, एकीकृत सञ्जाल र टोल-फ्री नम्बर निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार, अब नागरिकले देशको कुनै पनि स्थानबाट एम्बुलेन्स आवश्यक परेमा एउटै टोल-फ्री नम्बर ‘१०२’ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
यो नम्बरमा आएको अनुरोधलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा स्थापना गरिने छुट्टाछुट्टै केन्द्रले ग्रहण गर्नेछन्। उक्त केन्द्रले जीपीएस प्रणालीमार्फत बिरामीको सबैभन्दा नजिक रहेको उपयुक्त एम्बुलेन्सलाई तत्काल परिचालन गरी पठाउनु पर्नेछ।
सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन र नियमन गर्न निर्देशिकाले एम्बुलेन्सको वर्गीकरण गरेको छ। एम्बुलेन्समा उपलब्ध सेवा र सुविधाको आधारमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा विभाजन गरिनेछ। प्रत्येक वर्गका एम्बुलेन्सले मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ, जसमा तोकिएको रङ, ‘स्टार अफ लाइफ’ लोगो, जीपीएस प्रणालीको जडान र बिरामीको आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम उपकरण अनिवार्य गरिएको छ।
निर्देशिकाले एम्बुलेन्स सेवावापत लाग्ने शुल्कमा एकरूपता र नियमनको व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि हरेक जिल्लामा रहेको ‘जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति’ले सम्बन्धित जिल्लाको भूगोल, सडकको अवस्था, इन्धनको प्रचलित मूल्य र यात्राको दूरीजस्ता वैज्ञानिक आधारमा टेकेर एम्बुलेन्सको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेछ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, निर्देशिकाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि जोड दिदैं गरिब, असहाय तथा विपद्मा परेका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
निर्देशिकाले वातावरण संरक्षण र दिगो यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय एम्बुलेन्स संचालन गर्न सक्ने र सोका लागि विशेष मापदण्डहरू तोकेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार, विद्युतीय एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नका लागि सवारीको ब्याट्री क्षमता न्यूनतम ७० किलोवाट(आवर हुनुपर्ने, एक पटकको चार्जमा कम्तीमा २५० किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्ने र फास्ट चार्जिङ प्रणालीलाई सपोर्ट गर्ने हुनुपर्नेछ। साथै, यस्तो एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा फास्ट चार्जर सेन्टर भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सडक सञ्जालको पहुँच नभएका र प्राकृतिक प्रकोपले प्रभावित दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै निर्देशिकाले पहिलोपटक ‘हेलि इमर्जेन्सी मेडिकल सेवा तथा एयर एम्बुलेन्स’ को अवधारणालाई समेटेको छ। निर्देशिकामा यसको सञ्चालनका लागि भविष्यमा छुट्टै र विस्तृत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
निर्देशिकाले वैज्ञानिक र तथ्यांकमा आधारित ‘जियो-म्यापिङ’ को अवधारणा अघि सारेको छ। यसअनुसार, जिल्लास्तरीय समितिहरूले बारम्बार दुर्घटना हुने वा आकस्मिक घटना घट्ने सम्भावित ‘हटस्पट’ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नेछन्। पहिचान गरिएका यस्ता रणनीतिक स्थानहरूबारे जानकारी गराई एम्बुलेन्सलाई आसपासमा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्नेछ। यस प्रणालीले घटनास्थलमा एम्बुलेन्स पुग्न लाग्ने समय लाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन मद्दत गर्नेछ।
आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रवाभाकारी बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी छरिएर प्रदान गरिने एम्बुलेन्स सेवालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, आकस्मिक उपचार सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याइएको डा.बुढाथोकीले प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै देशभरका एम्बुलेन्स सेवा एकीकृत सञ्जालमा आउने छन्। प्रेषण केन्द्र र जीपीएस प्रणाली अनिवार्य भएपछि कुन एम्बुलेन्सले कहाँबाट कति सेवा दियो भन्ने समेत स्पष्ट हुने र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न बलियो आधार प्रदान गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
