काठमाडौँ, साउन १५ : सरकारले मधेश प्रदेशमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यस अन्तर्गत जिल्ला र स्थानीय सरकारले के के काम गर्न पाउने भनेर नतोकिँदा समस्या भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम उक्त घोषणा गरेको थियो । राजपत्रमा निकाल्दा दफा ३२ को कुरा मात्र राखिएकाले काम गर्न समस्या परेको हो । मधेशको समस्या समाधान गर्न मौखिक निर्देशनको भरमा काम गर्नु परेको गुनासो जिल्ला प्रशासन र स्थानीय पालिकाले गरेका छन् ।
घोषणा गर्दाको समयमा अधिकार प्रत्यायोजनका सर्त रहेको दफा ३३ को सम्बोधन गर्न सरकारले भुलेको छ । दफा ३३ मा घोषित सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कसले के काम गर्ने भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराएर मात्र परिपत्र गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कानुनले छोएका यो यो काम यसरी गर्नु भन्ने परिपत्र जिल्ला र स्थानीय तहलाई भन्न सकेको छैन ।
रौटहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले भन्नुभयो, “कतिपय विषयमा औपचारिक अधिकार आवश्यक हुन्छ । सो नहुँदा सरकारका तर्फबट राम्रो स्ट्यान्ड लिन र हस्ताक्षर गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।” सबै सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी साझेदार निकायसँग कुरा गर्दा कानुनी अधिकारजन्य विषयले महत्व राख्ने भएकाले विपत् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय पालिका सबैलाई केन्द्र सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन जरुरी रहन्छ ।
अहिले मधेशमा आमनागरिकको जिउधनको रक्षाका लागि जति पनि पहल जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय पालिकाले गरिरहेका छन् ती सबै स्वतःस्फुर्त रूपमा भइरहेका छन् । कुन कुन अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा पछि कानुनी झन्झट आइपुर्नका साथै कसले के गर्ने भन्ने व्यावहारिक अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकाले निर्णय गरिएका काम गर्न हच्किनुपर्ने अवस्था रहेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ । उहाँले यी विषयमा गत शुक्रबारको सामूहिक छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुखसँग कुरा उठाउनुभएको थियो ।
ऐनको दफा ३३ को उपदफा १ अनुसार सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई विभिन्न आदेश दिन सकिन्छ । जस अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसँगै विद्यालय बन्द गर्ने, प्रतिकूल असर पर्ने काम गर्न नदिने, कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, सबैको चलअचल सम्पत्ति, सवारीसाधन तोकिएको समयसम्म उपयोग गर्ने, सरकारी स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, सबै व्यक्ति वा निकायको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी, निर्माण सामग्री प्रभावितलाई वितरण गर्न पाइने छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, सहयोगी टोली सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने, उक्त क्षेत्रमा मानिसको आवतजावतसँगै यातायातमा प्रतिबन्ध लगाउने, जिउधनको सुरक्षाका लागि आवश्यक उपाय अपनाउनेलगायतका काम गर्न सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणको परिपत्र
दफा ३३ को कार्याधिकारको परिपत्र नभए पनि तात्कालीन समस्या समाधानका लागि भनेर प्राधिकरणले गृहमन्त्री लेखकले दिनुभएको मौखिक निर्देशनलाई आधार मानी परिपत्र गरेको छ । अहिलेसम्म पनि जिल्ला, प्रदेश र पालिकाले अधिकारजन्य परिपत्र नपाएको बताएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले मधेशका जनताको जिउधन जोगाउन आवश्यक पहल गर्न मौखिक रूपमा दिनुभएको निर्देशन अनुसारको परिपत्र भने प्राधिकरणले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई पठाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिनुभयो । त्यो पत्र जिल्लामा प्राप्त भएको जानकारी महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिमालले दिनुभयो ।
