काठमाडौं,असार २३ : उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारिएको छ । उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सोमबार (असार २३) देशका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकले इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा ठप्प पारेका हुन् ।
आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द भएपछि उपचारका निम्ति अस्पताल पुगेका बिरामी त्यसै फर्कन बाध्य भएका छन् । चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विभिन्न अस्पतालविरुद्धको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । त्यसको विरोध गरेको भन्दै संघका महासचिवलाई समेत अवहेलना मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश भएको थियो । त्यसपछि संघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।
चिकित्सकको आन्दोलनका कारण आकस्मिकबाहेकका सवै सेवा बन्द भएको वीर अस्पतालका उपसचिव सीताराम खड्काले जानकारी दिए ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत मंगलबार चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा नै बुझाउने संघले जनाएको छ ।
आन्दोलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल डेन्टल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, फिजियोथेरापी एसोसिएसन, भेटेरिनरी एसोसिएसनलगायत संघसंगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
विवाद के हो ?
केही दिन अगाडि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाहीका कारणले बिरामीलाई क्षति पुगेको भन्दै बिरामी र बिरामीका आफन्तको उजुरीमा ओम, हिमाल र ग्रान्डी सिटी गरी तीन वटा अस्पताल र उपचारमा सङ्लग्न चिकित्सकलाई उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो।
यो फैसला लगतै सङ्घका महासचिव डा.सञ्जीव तिवारीले विज्ञप्ति निकाल्दै उपभोक्ता अदालतको यो निर्णयले अस्पताल र चिकित्सकलाई हतोत्साहित बनाएको बताउँदै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
उहाँले चिकित्सक पेसा एक अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको उल्लेख गर्दै यसको मूल्याङ्कन अन्य व्यवसायजस्तो गरेर गरिएका निर्णय अस्वीकार्य भएको जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सकीय सेवा कुनै सामान वा उपभोक्ता वस्तु नभएको बताउँदै यसलाई सामान्य व्यावहारिक ढाँचामा हेर्नु गम्भीर त्रुटि भएको डा. तिवारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई कारबाही गर्नु न्यायसङ्गत होइन । यस्ता कार्यले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने र चिकित्सकलाई त्रसित पार्ने काम गर्छ ।”
नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्तै नियामक निकायलाई बेवास्ता गरेर गरिएको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको उहाँको ठहर छ ।
उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकसँग सम्बन्धी विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“उपभोक्ता अदालतले यस्तो निर्णयको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । चिकित्सकले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ, अन्यथा सेवामा असर पर्न सक्छ ।”
जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गरी चिकित्सकलाई अनावश्यक डरको वातावरणमा काम गर्न बाध्य तुल्याइने कुनै पनि प्रायास स्वीकार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अदालतको काम कारबाहीमा अवरोध गर्न खोजेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता सुविन पाण्डेले सङ्घका महासचिव डा.सञ्जिव तिवारी विरुद्ध उच्च अदालतमा गत मङ्गलबार निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालतले गत बिहीबार पेसी सुनाउँदै विपक्षीलाई सातभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
यता चिकित्सक सङ्घले शुक्रबार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि दबाब दिन आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प बनाउनेदेखि प्रमाणपत्र फिर्ता गर्ने सम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गरेको छ ।
सङ्घले आइतबार सम्पूर्ण चिकित्सकले आफ्नो आफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो एक घण्टा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ। त्यससैगरी, सम्पूर्ण शाखा कार्यालयलाई चिकित्सकको हस्ताक्षर र नेपाली मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र सङ्कलन गरी सोमबारभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन सङ्घले आग्रह गरेको छ। सङ्घले मङ्गलबार सम्पूर्ण चिकित्सकको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
