काठमाडौँ, जेठ १५ : राष्ट्रिय योजना आयोगले एक हजार ३२७ वटा आयोजनालाई आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गरेको छ । आयोजना बैङ्कमा नरहेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्थाबमोजिम आयोगले अन्तिम समयमा सो आयोजनालाई बैङ्कमा राखेको हो ।
आयोगले मन्त्रालयको दबाबका कारण जेठ १३ गतेसम्म पनि आयोजना बैङ्क सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आयोजना प्रविष्टि छुट दिएको थियो । आयोगका अनुसार प्रविष्ट भएका कुल आयोजनामध्ये तीन करोड लागतका एक हजार १४१ वटा, तीनदेखि पाँच करोड लागत भएका ७९ वटा र पाँचदेखि दस करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । त्यस्तै दस करोडदेखि एक अर्बसम्मका २३ वटा, एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका कुल ४० आयोजना प्रविष्ट भएको आयोगले जनाएको छ ।
एक अर्बमाथिका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सबैभन्दा बढी १९ वटाको आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । त्यस्तै दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् ।
आयोगका अनुसार प्रविष्ट भएका सबै आयोजनाको अनुमानित कुल लागत नौ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ रहेको छ । जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको आठ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
कुल आयोजनामध्ये ११७ वटा अर्थात् ८.८१ प्रतिशत मात्र नयाँ आयोजना छन् भने ८९ वटा अर्थात् ६.७० प्रतिशत क्रमागत आयोजना रहेका छन् । एक हजार १२१ अर्थात् ८४.४७ प्रतिशत अध्ययनका आयोजना रहेका छन् ।
कुल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका एक हजार १४७ अर्थात् ८६.५८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ वटा अर्थात् ६.१७ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयका ६१ वटा अर्थात् ४.५९ प्रतिशत आयोजना रहेका छन् । उक्त आयोजनामध्ये विभिन्न मन्त्रालयका एक अर्बभन्दा कम लागत भएका एक हजार २८७ आयोजना र एक अर्बभन्दा बढी लागत भएका ४० वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को दफा ४ उपदफा (२) मा तीन करोड रुपियाँभन्दा बढी लागत भएका योजना मात्र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रविष्ट गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
न्यूनतम तीन करोडसम्मको आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीयताको मर्म स्थापित हुने आयोगले जनाएको छ । यस आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैङ्क तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाका विषयवस्तुलाई अन्तरआबद्धता गरिएको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने र त्यस्ता आयोजनालाई आयोगले आयोजना बैङ्कको सूचीबाट हटाउन सक्ने छ ।
