काठमाडौँ असोज ९  : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई बदलिँदो हिमाली जलवायुको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापनाको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।उहाँले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताउनुभो । प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गरिने उहाँको भनाइ छ ।

हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रस्ट अस्थिर हुने र हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको जनाउँदै उहाँले जलवायु संकट सीमाविहीन भएकाले नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको  बताउनुभयो । । उहाँले  तीन देशको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र गठन गरी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् सहयोग अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभयो ।

१. भोटेकोशी विपत्ति  : जलवायु संकटको चेतावनी

प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै उनले हिमालय क्षेत्रमा सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,"जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।"

२. नेपाल–भारत–चीनको ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ 

हिमालय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न उनले प्रस्ताव गर्नुभयो  । भू–उपग्रहका तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार सहायता यसका मुख्य काम हुनेछन् ।

"तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ," उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी,संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयोे । उहाँले भन्नुभयो, "विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ । हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ ।"

३. जलवायु न्याय र क्षति–नोक्सानी

विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु विपत्तिको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको शाहले बताउनुभयो ।  । बढी योगदान गरेका र सामना गर्ने क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, "यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ । तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ ।"

४. युद्धका लागि आपूर्ति सहज, किसानका लागि मल किन छैन ?

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वको आपूर्ति प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै युद्धका सामग्री सहजै सीमापार पुग्ने तर किसानले पैसा तिर्न तयार हुँदासमेत मल र इन्धन नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो  ।उहाँले भन्नुभयो, "हामीले युद्धका लागि निर्दोष ढुवानी प्रणाली र खानाका लागि अस्तव्यस्त ढुवानी प्रणाली भएको विश्व बनाएका छौँ ।"

उहाँले ७२ घण्टामा हतियार संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुर्‍याउन सक्ने विश्वले किसानलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नुको कुनै बहाना नहुने बताउनुभयो ।

५. न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था र नयाँ पुस्ताको आवाज

प्रधानमन्त्री  शाहले साना र गरिब देशको आवाज सुनिने बहुपक्षीय व्यवस्था आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो ।  । जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नगरी निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ र संकटको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन ।"

उहाँले युवाले मागेको इमानदारी र जवाफदेहितालाई नयाँ लोकतान्त्रिक पुस्तान्तरणसँग जोड्दै नेपालले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरमा जोड दिने बताउनुभयो ।