काठमाडौं , साउन २९ : सरकारले जलन (बर्न) का बिरामीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘मानव शरीर जलन (उपचार तथा पुनर्स्थापना) ऐन, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
मस्यौदामा जलनका बिरामीलाई उपचारमा आर्थिक भार कम गर्ने, उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने र जलनको प्रकृति तथा गम्भीरताका आधारमा तहगत उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मन्त्रालयले मस्यौदा सर्वसाधारणको राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जलनका बिरामीले तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रारम्भिक चरणमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क पाउनेछन् । बिरामीको उपचारमा सोभन्दा बढी खर्च आवश्यक परेमा ‘जलन उपचार कोष’ सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिमा थप सात लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च बेहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी एकजना बिरामीले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा पाउनेछन् ।
प्रस्तावित विधेयकले जलनका बिरामीको उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुनै पनि अस्पताल वा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्न इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपचारका लागि पूर्वाधार वा जनशक्ति उपलब्ध नभए पनि बिरामीलाई उपचारविहीन अवस्थामा छाड्न पाइने छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको प्रारम्भिक उपचार तथा स्थिरीकरण गरी आवश्यकताअनुसार तत्काल माथिल्लो तहको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्नेछ । उपचार गर्न वा आवश्यक अवस्थामा प्रेषण गर्न इन्कार गरेमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले जलनलाई यसको असर र गम्भीरताका आधारमा ‘सामान्य जलन’ र ‘गम्भीर जलन’ गरी दुई तहमा वर्गीकरण गरेको छ । बालबालिकाको शरीरको कम्तीमा १० प्रतिशत तथा वयस्कको शरीरको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भाग जलेको अवस्थालाई गम्भीर जलन मानिने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, अनुहार, आँखा, घाँटी, हातखुट्टा वा अन्य संवेदनशील अंगमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी जलन भएको अवस्था पनि गम्भीर जलनको श्रेणीमा पर्नेछ । विद्युत् वा रसायनबाट भएको जलन तथा श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर पार्ने जलनलाई समेत गम्भीर जलन मानिनेछ । छाला प्रत्यारोपण वा शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने अवस्थालाई पनि गम्भीर जलनको दायरामा राखिएको छ ।
गम्भीर जलनबाहेकका अन्य अवस्थालाई सामान्य जलनका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ । जलनको यही वर्गीकरणका आधारमा उपचारको तह निर्धारण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट जलनका बिरामीलाई आवश्यक आधारभूत उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । सामान्य जलनको उपचार जनरल सर्जन उपलब्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिनेछ भने गम्भीर जलन भएका बिरामीका लागि विशेषज्ञ सेवा तथा विशिष्टीकृत जलन उपचार केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
गम्भीर जलनका बिरामीको उपचारका लागि कम्तीमा २५ शैय्या क्षमताको विशिष्टीकृत जलन उपचार केन्द्र आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जलनको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार बिरामीलाई उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा उपचार उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
जलनका बिरामीको उपचारमा आर्थिक सहयोग पुर्याउन ‘जलन उपचार कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत्, एलपीजी ग्यास, पेट्रोलियमलगायत जलनको जोखिमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका अति संवेदनशील निकायको योगदानमा कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अवधारणा मस्यौदामा राखिएको छ ।
कोषबाट प्राप्त रकम जलनका बिरामीको उपचारमा खर्च गरिनेछ । प्रारम्भिक तीन लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचारपछि थप उपचार आवश्यक परेमा कोष सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिमा थप सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
जलनको घटना कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायको लापरवाही वा आफ्नो दायित्व पूरा नगरेका कारण भएको प्रमाणित भएमा उपचारको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाटै असुल गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा बिरामीको उपचार खर्च जलन उपचार कोषबाट व्यहोरेको भए पनि कोषले खर्च भएको रकम सम्बन्धित पीडक वा जिम्मेवार निकायबाट सोधभर्ना गरी पुनः कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
त्यस्तै, जलनका बिरामीलाई उपचार वा आवश्यक प्रेषण गर्न इन्कार गरेमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव छ । लापरवाहीका कारण जलनको घटना गराई उपचार नगरेको अवस्थामा उपचार खर्च असुल गर्नुका साथै ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकमाथि नागरिक तथा सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले २०८३ भदौ ३ गतेसम्म मस्यौदामाथि सुझाव दिन सकिने समयसीमा तोकेको छ । इच्छुक व्यक्ति तथा सरोकारवालाले मन्त्रालयको कानुन शाखामार्फत सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
