काठमाडौँ, जेठ २६: निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक अन्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले एक तह वा क्षेत्रमा पराजित उम्मेदवारलाई अन्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट बन्देजको प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकको मसौदा जेठ १९ गते आयोगबाट स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालय पठाइएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा आयोगले निरन्तर गृहकार्य गरे पनि अघि बढ्न सकेको छैन । एकीकृत कानुन तर्जुमा भएमा निर्वाचनसम्बन्धी आठ कानुन खारेज/संशोधन हुने छन् ।
आयोगले मौजुदा कानुनहरूमा रहेको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै प्रतिस्पर्धा बन्देजको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । विधेयक मसौदाको दफा ६७ मा उम्मेदवार हुन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, “सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । तर त्यस्तो व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छ ।”
चुनावमा पराजित व्यक्ति उपनिर्वाचनबाहेक अन्य तहको निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज भए पनि प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको समानुपतिक बन्दसूचीमा नाम समावेश भई निर्वाचित हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा भने यस्तो बन्देज लागु नहुने व्यवस्था मसौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा दुई पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित व्यक्ति सोही प्रणालीमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । व्यावहारिक रूपमा अहिले दलहरूले एक पटक वा बढीमा दुई पटकभन्दा बढी एकै व्यक्तिलाई समानुपातिकमा उम्मेदवार बनाउने गरेका छैनन् । आयोगले कानुनी रूपमै उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो ।
निर्वाचन खर्च नबुझाएको व्यक्तिले छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, एउटा दलमा सदस्य रहेको व्यक्तिले सम्बन्धित दलमा राजीनामा नदिई अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नमिल्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचन कानुन अनुसार दोषी ठहर भएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने, फरार अभियुक्त वा अदालतले थुनामा राख्न आदेश गरेकोमा थुनामा नबसेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
